सावधान मेडिकल माफिया

भुवन के.सी. (जेरेम्) काठमाडौं, मंसिर   स्वास्थ नै मानिसको सबै भन्दा ठुुलो धन हो, शरिर स्वस्थ भए पैसा भने जति पनि कमाईन्छ । रिन लागेपनि दिन कहिले नलागोस । रोग बिशेक भए खान त भिख मागेर पनि खान सक्छौं । नेपाली समाजमा व्याप्त रहेका यि भनाईबाट पनि थाहा हुन्छ । आम नेपाली नागरि कहरुको स्वास्थ प्रतिको सोचाई । अघिपछि जे ज स् त ा े खाए प  िन जे जस्तो लाएपनि रोग लागेपछि  घरखेत बेचेर भएपनि, ऋण लिएर भएपनि रोगबाट मुक्त हुन्छ ।   ऋण भनेको रो ग बिशे भएपछि कमाएर तिरीहाल्छ, आम नेपाली समजाले यही भन्छा । समाजको यही भनाईलाई आफ्नो हतियार बनाएकाछन । मेडिकल माफियाहरुले औषधी उपचार को नाउँमा चर्को शुल्क लिएर यि म े  िड क ल माफियाहरुले आम नेपाली नागरिकलाई जुुकाले रगत चुुसेको जस्तै चुुस्ने गरेकाछन । सरकारको कमजोर नीति नियमको फाईदा उठाउँदै उद्योगी व्यापारीहरुले कम गुणस्तरको बस्तुु तथा सेवा बिक्री गर्ने अर्थात खाद्यान्नको नाउँमा मन्द, मन्द बिष बेच्ने गरेका छन ।   त्यही खाएर आम जनता बिरामी हुुने र फेरी त्यही जनतालाई उपचारका े नाउँमा महंगा औषधी भिडाउने काम यो र ाज्यका व्यापारीहरुले गरिरहेकाछन । होईन भने एउटै उद्योगी व्यापारीले रक्सी, चुरोट, खैनी उत्पादन गर्ने, त्यही उद्योगीले औषधी पनि उत्पादन गर्ने र त्यही उद्योगीले मेडिकल कलेज र हष्पिटल पनि चलाउने । यो देशमा यो भन्दा ठुलो माफियागिरी अरु के हुुन सक्छौं ।राज्यको कमजोर नीति नियमको फाईदा उठाउँदै उद्यो गी व्यापारीहरुले आम नेपाली जनतालाई खाद्यान्नको नाउँमा बिष बेच्ने फेरी उपचार को नाउँमा औषधी बेचेर जनतालाई ठग्ने काम गरेको छ । हामी आम नेपाली जनता भनेको उद्योगी व्यापारीरुको खेलौना जस्तै भएका छौं । उनीहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार हामीलाई प्रयोग गर्न सक्छन । खेलाउन सक्छन ।   हाम्र्रो शरिरलाई प्रयोगशाल बनाएर बिभिन्न औषधी तथा खाद्यान्नको गुणस्तरको परिक्षण गर्ने गरेकाछन । यो भन्दा ठुलो अर्कोे बिडम्वना के हुन सक्छ ? नेपालको स्वास्थ क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा धेरै बेथिती रहेको छ । चाहे त्यो मेडिकल कले ज र शिक्षा प्रणलीमा होस, चाहे त्यो उपचारमा होस, अथवा चाहे त्यो औषधीमा नै किन नहोस जताततै यो बेथिती रहेको छ । औ षधीको उत्पादन देखि बिक्री बितरणसम्म माफियाहरुको सेटिड हुन्छ । जवसम्म यो सेटिड अर्थात नेक्सस कायम रहन्छ, तवसम्म नेपालको स्वास्थ क्षेत्र बे थिती मुक्त हुुन सक्दैन । आज नेपालको स्वास्थ क्षेत्र आम नेपाली जनताको पहुुंच भन्दा निकै माथि जानुु, एउटा सामान्य नागरिकले बिरामी भएको अवस्थामा रा्रम्रो संग उपचार गर्न नसक्नुु, यदि गरिहाले भने घरखेत नै बेच्नुपर्ने अवस्था आउनुुको मुुल कारण पनि  माफियाको ने क्सस नै हौं । जवसम्म स्जास्थ क्षेत्रमा रहेको यो नेक्सस तोड्न सकिने नेपालको स्वास्थ   क्षेत्र आम नेपाली सर्वसाधारण जनताको पहुुंच भन्दा निकै नै माथि पुग्ने छ ।   मेडिकल क्षेत्रमा गैरकानुुनी लगानी   स्वास्थ  सेवा व्यापार होईन, यो बिशुद्ध सेवा हो, यसले कुुनै पनि दृष्टिकोणले व्यापार बनाउनुु हुदैन । तर नेपालको स्वास्थ क्षेत्रमा व्यापार भएको छ । स्वास्थ क्षेत्रमा गरिएको लगानी व्याापरिक भएको छ । छोटो स म य म ा क र ा े ड ा ै ं रु प ै य ा ँ कमाउन उदे्श्यबाट प्रेरित भएर नेपालको स्वास्थ क्षेत्रमा लगानी हुुने गरेको छ । यो क्षेत्रमा क्षेत्रमा बिभिन्न माध्यमबाट गैरकानुुनीरुपमा आर्जन गरेको रकम लगानी हुुने गरेको छ । एकाध बाहेक स्थास्थ क्षेत्रमा कालोधन लगानी हुने गरेको छ । स्मरण रहोस वीरगञ्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमको लगानी रहेकाले त्यसलाई जफत गरी जानकारी गराउन भारतीय पक्षले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।   भारतीय दूतावासले २०६२ भदौ २२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाई कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीमाथि छानबिन गरी कार बाही गर्न आग्रह गरेको हो  । ‘पर्साको वीरगञ्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा दाउदको ठूलो लगानी रहेको भरपर्दाे सूचना भारतीय सरकारलाई प्राप्त भएको हुँदा सो सम्बन्धमा छानबिन गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नम्बर १५२६ अनुसार कारबाही गरी जानकारी गर ाउनू,’ दूतावासले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताब नम्बर १५२६ मा उल्लेख छ,‘यी व्यक्ति वा समूहले आफ्ना भूमिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्जन गरे का सम्पत्ति, जायजेथा, तिनका आर्थिक स्रोत र तिनीहरुको नियन्त्रणमा अरुबाट भइरहेका कारोबार अविलम्ब जफत गरियोस् । नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न पछिल्लो समय होडबाजी नै चलेको छ । राजनीतिक दलका नेताको आशिर्वाद र संरक्षण पाएर मेडिकल कलेजमा लगानी गर्नेहरुको संख्या पछिल्लो समय बाक्लिएको छ । यही मेडिकल कलेजको विवादले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी कयौं पटक अनसन बस्नुु परेको छ ।   निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनको होडमा नेपाली कांग्रेसनिकटहरुले अन्यलाई पछि पारे का छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले सबै सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा आफ्नो चुनावी घोषणा पात्रमै उल्लेख गरे को थियो । अहिले सञ्चालित मे डिकल कलेजले २० प्रतिशत म ा त्र ै विद्यार्थी उत्तीर्ण गर ाउन सकेका छन् । सरकारी मेडिकल कलेजले भने हालको अवस्थामा ८० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल भइरहेका छन् । काठमाडौ उपत्यकामा त मेडिकल कले ज टोल टोलमा पुग्ने अवस्था आइसकेको छ । तर, यहाँ पनि नयाँ मेडिकल कलेज खो ल्न दिने या नदिने कुराले दुई ध्रुबमा विवाद बढाएको छ। । यसअघि सरकारले काठमाडौ ँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने सहमति केसीसँग गरेको थियो । तर वाम गठबन्धनको सरकारले केसीको माग आधारमा नभइ जनताको आवश्यकता र योजना आयोगको अध्ययनले मेडिकल कले ज कहाँ खोल्ने नखोल्ने कुराको टुंगो लगाउने बताउँदै आएको छ ।   राजनीतिको आडमा अपारदर्शी    नेपालमा अहिले पनि ठुुलो जनसंख्या आधारभुुत स्वास्थ सेवाबाट बञ्चित रहेको छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हुुन सक्छ,  नेपालमा अहिले एक दर्जन भन्दा बढी मे डिकल कलेजहरु सञ्चालनमा रहेकाछन । तर दुुखका साथ भन्नुुपर्छ । यि मेडिकल कलेजहरु खाली सुगम र शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेका छन । ग्रामिण र दुुर्गम क्षेत्रका जनताले प्रभावकारीपमा स्वास्थ सेवा पाउन सके का छैनन । नेपालमा खुुलेका मेडिकल कले जहरुमा ठुुलो परिमाणमा स्वदेशी एवं बिदेशी लगानी रहेको छ । जस अन्र्तगत राजनीतिज्ञ देखि, उद्योगी एवं व्यापारी समेत रहेकाछन । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मेडिकल कलेजका मालिकह राजनीतिमा सक्रिय रहेकाछन । बाँकेको नेपालगन्ज मे डिकल कलेजका प्रवन्ध निर्देशक डा. सुरे शकुमार कनौडिया नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध छन् । स्थानीयस्तरमा कांग्रेसका नेताका रुपमा परिचित कनौडियाले बिसं २०७४ स्थानीय तहको निवाचनमा नेपालगन्ज उपमहानगर पालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसबाट निवार्चन  लडेका थिए । कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचन लडे का कनौडियालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डा. धवलशम्शेर राणाले पराजित गरेका थिए । उनी २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसका समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेका थिए । चिकित्सक डा.   कनौडिया पछिल्लो समय राजनीतिमा झनै सक्रिय भएका छन् ।   उनी एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालको अध्यक्षसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । यसैगरी नेशनल मेडिकल कलेज वीर गन्जका प्रबन्ध निर्देशक बसिरुद्धिन अन्सारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आवद्ध छन् । अन्सारी २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा तत्कालिन नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका थिए । त्यतिबेला अन्सारी संघीय समाजवादी फोरमका विजय सरवागीसँग पराजित भएका थिए । अन्सारीले २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचन लडेका थिए । उनी स्थानीय तह र संविधान सभाको दुवै निर्वाचनमा पराजित भएका थिए ।   काँग्रेसका नेता समेत रहेका डा. सुनिल शर्मा नोबल मेडिकल कलेज, विर ाटनगरका अध्यक्ष हुन् । शर्मा सञ्चालक रहेको यो कलेज पनि पटक पटक विवादमा तानिने गरेको छ । शर्मा पनि कांग्रेसका नेता हुन । कांग्रेसमा उनको पहुँच माथिल्लो तहसम्म रहेको छ । डा. शर्मा २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसको तर्फबाट मोरङ क्षेत्र ३ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । शर्मा तत्कालीन नेकपा एमालेका भानुभक्त ढकालसँग झिनो मतले पराजित भएका थिए । शर्माले निर्वाचनका समयमा आफू चुनाव लडे को क्षेत्रमा नोबेल मेडिकल कलेजको तर्फबाट स्वास्थ्य शिविरको अभियान नै चलाएका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे मनमोहन मेमोरियल मेडिकल काठमाडौंका अध्यक्ष हुन् । उनी तत्कालीन एमालेबाट सांसद निर्वा्चित भएर पटक पटक मन्त्री समेत भइसकेका छन् ।   बिसं २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ३ बाट प्रदेश सभा सदस्यसमेत पाण्डे निर्वाचित भएका छन ।  यसैगरी नेपाल मेडिकल कले ज काठमाडौंका अध्यक्ष डा. भोला रिजाल नेपालका चर्चित स्त्री रोग विशेषज्ञ हुन् । डा. रिजाल चाबहिलस्थित ओम अस्पतालका संस्थापक समेत हुन् । उनले नेपालमा टेष्टट्युवबाट बच्चा जन्माउने प्रविधि नेपालमा भित्र्याएका हुन् । डा. रिजाल गीत लेख र गायनमा पनि सक्रिय छन् । उनी नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भइसकेका छन् । डा. रिजाल यसअघि कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक समूहबाट चिकित्सक संघको अध्यक्षसमेत भइसकेका छन् ।  विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की पेशाले चिकित्सक हुन् । उनी राजनीतिरुपमा नेपाली कांग्रेससँग निकट मानिन्छन ।   डा. कार्की र सुनिल शर्मा मिलेर सुरुमा नोबेल मेडिकल कलेज स्थापना गरेका थिए । तर विवाद भएपछि शर्माले नोबेल मेडिकल कलेजको स्वामित्व आफ्नो हातमा लिए । सो पश्चात कार्कीले विराट मेडिकल कलेज स्थापना गरेका हुन्  । यसैगरी चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक डा. हरिशचन्द्र न्यौपाने पेशाले सर्जन हुन् । कांग्रेस निकट न्यौपाने पहिले बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा कार्यरत रहेका थिए । अहिले भने डा. न्यौपानेसंग भरतपुर मेडिकल कलेजको नाउँमा ६० प्रतिसत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको छ । भरतपुरको मेडिकल साइन्स चितवनमा भने भारतीय उद्योगी एवं व्यवसायीहरुको लगानी रहेको छ । त्यो कलेजलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले बिभिन्न बहानामा आफ् नो स्वार्थपुतिको माध्यम बनाएकाछन ।   सो मेडिकल कलेजमा नेकपा र कांग्रेस दुवैको बलियो पँहुच रहेको छ ।  नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेल सो मेडिकल कले जको कानुनी सल्लाहकार हुन् । सांसद पोखरेल, अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगका पुर्व आयुुक्त लोकमानसिंह कार्की र नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल समेतले उक्त मेडिकल कलेजमा आफ्ना छोराछोरीहरु पढाएका थिए । यस बाहेक नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का भाइ नारायण दाहालले चितवमा रहेको यही मेडिकल कलेजबाट बिभिन्न समयमा बिभिन्न बहानामा पटक पटक सुबिधा लिएकाछन । मेडिकल क्षेत्रमा निकै नै बिवादित रहने गरेका डा. खुमा अर्याल गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका अध्यक्ष हुन् । अर्याल युर्निभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् ।   यस बाहेक अर्यालको थप चार वटा मेडिकल कलेजमा सेयर लगानी रहेको छ । अर्यालले गत मंसिरको संघीय निर्वाचनमा कांग्रेसकोतर्फ उम्मेदवारको दाबेदरी समेत गरेका थिए। सभापति शेर बहादुर देउवालाई आकर्षक रकम दिँदा पनि टिकट नपाएको भन्दै उनले गुनासो पोखेका थिए । काठमाडौं मेडिकल कले जका प्रिन्सिपल डा. चन्दा कार्की र लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा अध्यक्ष गोपाल पोखरेल नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध व्यक्ति हुुन ।  किष्ट मेडिकल कलेज काठमाडौंका प्रिन्सिपल बलमानसिंह भने राजावादी कांग्रेसका रुपमा चिनिन्छन् । उता मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरामा भने भारतीय उद्योगी व्यापारी हरुको प्रमुुख सेयर लगानी रहेको छ ।   बार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँको औषधी कारोवार    जलवायुु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदुुषण, अस्वस्थ खानपीन र अस्वस्थ जीवनशैलीमा कारण नेपालमा प्रत्येक बर्ष बिरामीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । बिरामीहरुको संख्या बढ्नुु भनेको मेडिकल माफियाहरुको साम्राज्य बढ्नुु हो । बिरामीहरुको संख्या बढ्नु भने को अर्को अर्थमा औषधीको व्यापार बढ्नुु हो ।    अहिले कै अवस्थामा भन्नुु पर्दा झण्डै तीन करोडको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको यो मुुलुुकमा बार्षिक ७० अर्ब  रुपैयाँ भन्दा बढीको औषधीको कारोवार हुुने गरेको छ । औषधीको बजार निकै नै ठुुलो भएकारण पनि सिंगो बजारलाई नै कव्जा गर्ने रणनीतिमा ठुुलो उद्योगी, व्यापारीहरु लाग्ने गर्छन । उनीहरुको यो कार्यमा नेता, मन्त्री एवं अन्य व्यक्तिहरुले बिभिन्न आवरणमा साथ दिएका हुन्छन । त्यहीकारण पनि नेपालमा एउटै व्यक्ति, उद्योगी वा समुहले औषधी कम्पनी देखि,मेडिकल कलेज, नर्सिड होम लगायतका कम्पनीहरु सञ्चालन गर्ने गरेकाछन । यदि सिंगो बजार कव्जा गर्ने रणनीति नहुदो हो त एउटा व्यक्ति उद्योगीले एउटा मात्र कम्पनी चलाउँदा भई हाल्थ्यो नि । किन मेडिक संग सम्वन्धी आधा दर्जन भन्दा बढी कम्पनी   उद्योग चलाउनुु पथ्र्यो । नेपाल औषधि विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक रुपमा रु ३६ अर्ब बराबरको औषधि खपत हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत औषधि उपत्यकाभित्रै खपत हुने गर्छ । सो मध्ये नेपालमा हाल ४५ प्रतिशत औषधि उत्पादन हुने गरेको छ । बाँकी औषधि भने विदेशबाट आयातित हुने गरेको छ  ।    अहिले नेपाल औषधि विभागमा देशभरमा गरी २१ हजार फार्मेसी पसल दर्ता भएका छन् । भने पाँच हजार बढी फार्मेसीबिना दर्ता नै सञ्चालनमा रहेकाछन । यसैगरी नेपालमा अहिले ने पालमा ९० वटा मानव औषधि उत्पादन गर्ने बजार कव्जा गर्न नेता देखि उद्योगी सम्म अर्बो रुपैयाँको चलखेल कम्पनी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये हाल ७० वटा कम्पनीले औषधि उत्पादन गरिरहेकाछन । नेपालमा वर्षेनी औषधि आयात बढिरहेको छ भने चिकित्सकको सल्लाहबिना जथाभावी   औषधि किनेर प्रयोग गर्ने प्रचलन पनि पछिल्लो समय बढेर गएको छ ।    माफियाको चुंगुुलमा औषधी बजार    नेपालको औषधी बजार पनि माफियाको कव्जामा रहेको छ । बिश्वका बिभिन्न देशहरुमा प्रतिवन्ध लगाईएका औ षधीहरु नेपालमा खुुले आम बिक्री बितरण हुुने गरेको छ । बिशेषगरी भार तीय बजारमा प्रतिवन्ध लगाईएका औषधीहरु यहाँ बिक्री बितरण हुुने गरेको छ । चिकित्सकरुले पनि कमिसनको लोभमा तिनै प्रतिबन्धित औषधीहरु दिने गरेकाछन । यसले गर्दा रोगीको रोग बिशेष नहुुने,  औषधीको से वन पश्चात बिभिन्न साईड इफेक्ट, एर्लर्जी लगायतका समस्या देखिने गरेको छ । तर यो बिषयमा सम्वन्धीत निकाय संधै नै कानमा तेल हालेर बस्ने गरेको छ । यसले गर्दा औषधी माफियाहरुले शिर उठाउने मौका पाएकाछन । प्रत्येक नागरिकको घरदैलोसम्म स्वास्थ सेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यमा यो सबैभन्दा ठुुलो चुनौती हो ।
किनकी औषधी भनेको रोग बिषेक पार्नको लागि हो । औषधी खाएर रोग नै बिषेक हुुदैन, बरु उल्टै समस्या देखिन्छ । औषधी खानु र नखानुुको कुुनै अर्थ हुुदैन । बरु नखाँदा नै हुुन्छ । अहिले नेपालमा यस्तो बेथिती बिकरालरुपमा बढ्र्दै गएको छ । न यसलाई राज्यले व्यवस्थीत र नियन्त्रण गर्न सकेको छ । न त अन्य सरोकार वाला निकायले नै । झण्डै दुुई बर्षअघि भारतको चर्चित सञ्चार माध्यम इन्डियन एक्सप्रेसले सार्वजनिक गरे को औषधी सम्वन्धी एउटा अनुुसन्धानात्मक प्रतिवेदन अनुसार भारतमा २७ प्रकारका औ षधीहरु गुणस्तरहिन देखिएका थिए । ति औषधि कम्पनीका उत्पादन नेपालमा समेत आउने गरे का छन् । १८ ओटा मुख्य औषधी कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका २७ औषधीहरु गुणस्तरहीन भएको सात राज्यका नियमक निकायले जनाएका छन् । अबोट इन्डिया, जीएसके इन्डिया, सुन फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क फार्मा लगायतका कम्पनीहरुले न्यून गुणस्तरको औषधी उत्पादन गरेको नियमक संस्थाहरले जनाएका छन् । फर्जी लेबल, औषधीमा खराब चिजहरुको मिसावट, डिसकलरेसन, मोइश्चर फरमेसन, डिसइन्ट्रिगेसन परीक्षण फेल आदिका आधारमा औषधीमा मिसावट भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । आठओटा कम्पनीका मुख्य औषधी ब्रान्डले नै न्यून गुणस्तरको औषधी उत्पादन गरेको बताइन्छ । ती कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको औषधीको हिस्सा  बजारमा ४७ प्रतिशतदेखि ९२ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
यि प्रतिवन्धित औषधीहरुमा एन्टि सेप्टिक ड्रग स्टेमटिल र एन्टिबायोटिक औ षधी पेन्डिट्स (अबोट इन्डिया), माइग्रेनको लागि प्रयोग हुने भासोग्रेन (क्याडिला फार्मा), कफ सिर फ एस्कोरिल (ग्लिनमार्क फार्मा) , हाईपरटेन्सन ड्रग्स (डिल्जेम) लगायतका रहेकाछन । भारतको महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम वंगाल, गोवा, गुज्रात, केरला र आन्ध्र प्रदेशका नियमक निकायका अधिकारीहरुले ती कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका औषधी परीक्षण गर्दा २७ प्रकारका औषधीहरु गुणस्तरहिन भएको रिर्पोट सार्वजनिक गरेका थिए । औषधीको गुणस्तर एवं परिमाण सम्झौता गर्न लायक कुरामा पर्दैनन् । मानिसको जीवनसँग सिधा प्रभाव पार्ने स्वास्थ्यका कुरामा प्रथामिकता दिनु पर्छ नै । ।
त्यसैले औषधीको बजारको उचित अनुगमन र ठोस मापदण्डको निर्माण आजको आवश्यकता हो । तर, नेपाली औषधी बजारमा यी आवश्यकताहरु चुनौती सरह भएका छन् । एलोप्याथिक औषधीमा केही मात्रामा मापदण्ड एवं कडाई भए पनि प्राकृतिक नामका स्टिकर लगाइएका र जडीबुटीको नाममा लेपन लगाइएका सामाग्रीहरुको अनुगमन कुन रुपमा भइरहेको छ भनेर जान्न पाउनु हरेक स्वास्थ्यकर्मी एवं सचे त नागरिकहरुको अधिकार पनि हो । प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गर्दा त्यसमा प्रयोग भएका औषधीय बस्तुहरुको गुणस्तरको मापनका लागि कस्तो मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली खाद्य तथा औषधी विभाग त्यति सचेत नभएको हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन संगै, अलपत्रमा जनता स्वास्थ क्लिनिक
   बिगतमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार हुंदा तत्कालीन स्वास्थ मन्त्री तथा प्रतिनिधि शभाका सांसद गगन थापाले जनताको घरदै लोसम्म स्वास्थ सेवा पुर्याउने उदेश्य अनुरुप जनता स्वास्थ क्लिनिकको अवधारण ल्याएका थिए । उक्त अवधारणालाई कार्याव्यनमा ल्याएर मन्त्री थापाले बिभिन्न क्षेत्रहरुमा जनता स्वास्थ क्लिनिक पनि सुरु गरेका थिए । प्रत्येक नगरमा एउटा नगर अस्पताल र त्यही नगर अस्पतालको मातहतमा जनता स्वास्थ क्लिनिक रहने व्यवस्था उनले गरेका थिए । यसअन्र्तगत आम नागरि कले जनता स्वास्थ क्लिनिकबाट बिभिन्न  रोगको औषधी उपचार सेवा लिने र त्यहाँ    बिशेक नहुुने रोगहरुको उपचार नगर अस्पातमा हुुने व्यवस्था गरेका थिए । काठमाडौं महानगर पालिकाको सात नम्वर वडा अर्थात कुमार ीगालमा जनता स्वास्थ केन्द्र अन्र्तगत सामुुदायिक स्वास्थ क्लिनिक  सञ्चालनमा रहेको छ । यस्तै स्वास्थ केन्द्र देशका सबै नगर र क्षेत्रहमारु पनि सञ्चालनमा ल्याउने बिस्तृत योजना तत्कालीन स्वास्थ मन्त्री गगन थापाको पालामा भएको थियो ।    देश अहिले संघियतामा गएको छ । अहिले ७७ वटा जिल्लामा सात सय ५३ स्थानीय तह निर्माण भएको छ । यसअन्र्तगत छ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगर पालिका, चार सय ६० वटा  गाउँपालिका बनिसकेकाछन । यि सबै क्षेत्रमा स्वास्थ सेवा पुर्याउनु पर्छ । यसको सुरुवात तत्कालीन स्वास्थ मन्त्री थापाको पालामा भएको थियो । तर सरकार परिवर्तन संगै  मुुुलुकको स्वास्थ सेवामा आमुुल परिवर्तन ल्याउने यि सबै योजनाहरु अलपत्र परेकाछन । बिगतमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति भनेर होला बाम गठबन्धनको सरकारले यसलाई निरन्तरता दिएको छैन । आखिर जसले गरेपनि देश र जनताको लागि राम्रो गर्नुुपर्छ । यो पाटी र उ पाटीले गरेको भन्नुु हुुदैन ।   तर बाम गठबन्धनको सरकारले बिगतको सर कारले गरेको राम्रो कामलाई पनि  निरन्तरता दिन सकेको छैन । नगर अस्पताल र जनता स्वास्थ क्लिनिकको लागि आवस्यक बजेट, औषधी उपकरण सकेको छैन । सोही कारण जनताको घरदैलोसम्म स्वास्थ सेवा पुर्याउने योजना अहिले अलपत्र परेको छ ।   तत्कालीन स्वास्थ मन्त्री गगन थापाले नै जोडबल गरेर सरकारले मृगौला रो गीहरुको निशुल्क डायलोसिस गर्ने, क्यान्सर  रोगका बिरामीहरुलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गर ाउने, मुुटुुका    रोगीहरुलाई पनि एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । मन्त्री थापाले ल्याएका यो यो व्यवस्थाबाट कंयौ नेपाली नागरिकले नयाँ जीवन पाएका छन र आगामी समय पनि पाईरहने छन । जनता स्वास्थ क्लिनिक र नगर अस्पताल पनि आम नागरिको घरदैलौसम्म स्वास्थ सेवा पुर्याउने उदेश््य अनुुरुप आएको थियो । तर सरकार परिवर्तन संगै उक्त योजना अलपत्र परेको छ । वास्तवमा यस्तो नहुुने  पर्ने थियो । तत्कालीन स्वास्थमन्त्री थापाले आमनेपाली जनताको लागि गरेको यो कार्यलाई निरन्तरता दिईनुु पथ्र्यो ।  

Posted on: 2018-Dec-3