नविकरणीय उर्जा प्रर्वधनमा सरकारको ठोस योजना सरकारी कार्यालयले उर्जा खपतको २५ प्रतिसत आफैले उत्पादन गर्ने

 नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले स्थानीय निकायलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार सरकारले नगरपालिका तथा नगरोन्मुख क्षेत्रमा सौर्य प्रणालीमार्फत ऊर्जा उपलब्ध गराउने योजनालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गराउन हरेक सरकारी कार्यालयले आफ्नो कुल खपतको २५ प्रतिशत ऊर्जा आफैँले उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ । 
मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनाअनुसार नयाँ भवन तथा घर निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा सौर्य प्रणाली जडान गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिनाअगाडि सरकारले एक वर्षभित्रै ऊर्जासंकट समाधान गर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई पूरा गर्न भने यो प्रणालीले सहयोग पु¥याउने जानकारहरू बताउँछन् ।  सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला विकास समिति र दुई सय १७ वटा नगरपालिकालाई पत्राचार गरिसकिएको यसलाई कडाइका साथ लागू गराउन पनि मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  सो कार्ययोजनाअन्तर्गत अब कुनै पनि सरकारी कार्यालयले कम्तीमा पनि आफ्नो कार्यालयमा खपत हुने ऊर्जाको २५ प्रतिशत आफैंले उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले मन्त्रालयका कुल ऊर्जा खपतको २५ प्रतिशत वा एक हजार ५०० वाट पिक आवरमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न र नयाँ घर तथा आवास बनाउँदा घरको डिजाइन नै सोहीअनुसार गर्नसमेत निर्देशन दिइएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाबाट विद्युत् खपत कम हुने र सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक विद्युत् उपभोगको समस्या समेत समाधान गर्नसकिने विश्वास प्रवक्ता भट्टराईले व्यक्त गरे ।  उनले भने, ‘सरकारी भवन, व्यापारिक भवन, संस्थागत भवन विद्यालय, अस्पताल, सरकारी तथा निजी कम्पनी, सार्वजनिक संस्थान, महानगरपालिका, उप–महानगरपालिकामा लागू हुनेछ । दश आनाभन्दा बढी जग्गामा बनेको दुई हजार ५०० वर्गर्पिmटभन्दा बढीका आवासीय भवनमा समेत सो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । नगरपालिका तथा नगरोन्मुख गाविसमा अनिवार्य सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाइनेछ । सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गर्नेछ । सौर्य प्रणाली जडान नगर्ने घर तथा आवासको नक्सापास समेत नहुने भएकाले आवश्यक प्रबन्ध गर्न र निर्माणमा नै विशेष ध्यान दिन प्रवक्ता भट्टराईले आग्रह गरे । हाल काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले इन्भर्टर प्रयोग गर्दा कुल ३५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत गरिराखेको अवस्थामा सौर्य ऊर्जा प्रणालीको जडानले राष्ट्रिय प्रसारणमा थप बचत हुनसक्ने सरकारको विश्वास छ । कुनै भवनमा दैनिक पाँच घण्टाभन्दा कम घाम लाग्ने भई सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न नसकिने अवस्था भए मात्र अन्य व्यवस्था हुन्छ । बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्राविधिक मूल्यांकनअनुसार मात्रै थप व्यवस्था हुनसक्ने अन्यथा जुनसुकै हालतमा पनि सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सरकारले घरायसी प्रयोगका लागि जडान गरिने सौर्य प्रणालीमा अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छ । अनुदान प्रक्रिया बैंकिङ पद्धतिबाट हुने भएकाले कुनै झन्झठ नहुने मन्त्रालयले विश्वास रहेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोपीनाथ खनालले सरकारले छिट्टै ऊर्जा विकास रणनीति ल्याउने र सबै घर तथा आवासमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई अनिवार्य गरिने जानकारी दिए । अनिवार्य रुपमा सौर्य प्रणाली जडान नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि मुलुकले भोग्नुपरेको ऊर्जासंकट समाधानका लागि मार्गप्रशस्त हुने सहसचिव खनालको भनाइ छ ।  

Posted on: 2016-Feb-28