राष्ट्रपतिका बारेमा विवाद गर्नुपर्दैन

–    धु्रवहरि अधिकारी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि नयाँ निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर माग गर्नेहरुको लहरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी–नेपालका अध्यक्ष कमल थापा देखिएपछि गणतन्त्रवादी शिविरमा प्रसन्नता थपिएको हुनुपर्छ । किनभने संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको मुलुकको ‘एकमात्र’ पार्टीले समेत आफ्नो साविकको मान्यता छोडेर गणतन्त्रका पदमा चासो देखाउन थालेको छ । अर्को शब्दमा, सिङ्गो नेपाल अब गणतन्त्रमय भैसकेको छ यद्यपि राप्रपा–नेपाललाई राजतन्त्रको पक्षधर ठानेर त्यस पार्टीलाई भोट दिने मतदाताले आफूमाथि धोका भएको दाबीगर्ने सम्भावना आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । जे होस्, कमल थापाको कथनबाट राप्रपा–नेपालले गणतन्त्रको बाटो समातिसकेको प्रष्ट हुन्छ । अर्को शब्दमा, अब कमल थापा नेतृत्वको पार्टी खालि ‘हिन्दूराष्ट्र’ को कार्यसूचीमा सीमित भएको छ । अर्थात् त्यो पार्टी ‘गाई’ को पुच्छर समातेर वैतरणी पार गर्ने तर्खरमा लागेको छ । सके यसै वस्तुस्थितिलाई ठम्याएर होला, ‘हलो’ चिन्हका सूर्यबहादुर थापाले उही नाम भएको प्रतिस्पर्धी पार्टीले मात्र  धार्मिक भोट तानेको हो भनेर एउटा अखबारमा प्रतिक्रिया दिएको । राजतन्त्रको तुस नरहेपछि यी दुई पार्टीको एकीकरण प्रयासले फेरि गति लिन सक्दछ । अहिलेको प्रसङ्ग हो मङ्सीर ४ को निर्वाचनपछिको संविधानसभाले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रति छान्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय । कुनै बखत गिरिजाप्रसाद कोइराला लोभिएका र अर्को समय पुष्पकमल दाहालले आँखा लगाएको राष्ट्रपति पदलाई बोलीचालीमा आलङ्कारिक भन्ने गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ । पुर्पुरोमा लेखेको रहेछ, राष्ट्राध्यक्षको त्यस पदमा आसीन हुने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भयो डा. रामवरण यादवलाई जो कुनै बखत बी.पी.कोइरालाका चिकित्सक र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी, उपराष्ट्रपति पदमा पुग्नुभयो न्यायपालिकाको विशिष्ट ओहोदामा काम गरेको अनुभव सँगालेका परमानन्द झा । संयोग, दुवैजना तराईवासी पर्नुभयो । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा निजले गर्ने काम सम्हाल्ने सीमित दायित्व भएतापनि उपराष्ट्रपतिलाई पनि गणतन्त्रको परिपाटी भएका देशमा सम्मानित पद नै मानिन्छ । छिमेकको भारतमा उपराष्ट्रपति संसद्को माथ्लो सदन राज्यसभाका सभामुख हुन्छन्, अमेरिकामा पनि उपराष्ट्रपतिले सिनेटको सभापतित्व गर्नुपर्छ । वस्तुतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राष्ट्रका सम्मानित संस्था हुन्, तसर्थ तिनलाई तद्अनुरुपको मर्यादा दिइनुपर्छ । व्यक्ति त आज एक भए भोलि अर्कै हुन्छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदलाई पनि अन्य संवैधनिक पदहरु जस्तै पार्टी–पार्टीबीच भागबण्डाको विषय बनाउने प्रयत्न गरेको देखिदैंछ र यसमा अगुवाको भूमिका खेल्दैछ एमाले– जसको सिट–संख्या नेपाली कांग्रेसको हाराहारीमा छ । एमाले सञ्चालकहरुको बुझाइमा यस संस्थाको चुनावमार्फत् आएको जनादेश संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि हो, कांग्रेसको लागि एकलौटी शासन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको होइन । एमालेको यो अवधारणा आधारहीन पनि होइन, किनभने कांग्रेसलाई ५१ प्रतिशत (बहुमत) प्राप्त भएको तथ्याङ्कले देखाउँदैन । तर एमाले हाँक्नेहरुले सामान्य अवस्थाको नियमित निर्वाचन होइन मङ्सीर ४ को चुनाव भन्ने यथार्थ तत्कालै बिर्सेजस्तो छ । संक्रमणकाल हो, ‘अन्तरिम’ अवस्था छ, विशिष्ट परिस्थिति हो र निर्वाचित निकायको मुख्य काम स्थायी संविधानको तर्जुमा हो । विशेष स्थितिलाई सम्बोधन गर्न भनेर विशेष बन्दोबस्त गरिकन खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गराएको होइन ? एमाओवादी अध्यक्षको हेटौंडा प्रस्तावमा पहिले असहमति जनाउने र पछि बोली फेरेर समर्थन जनाएको होइन एमाले, कांग्रेस र मधेशवादी दलहरुले ? अनि त्यसैको नतिजा होइन ११ बुँदे सहमति र १ चैत २०६९ को २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउने राष्ट्रपतिको आदेश ? अन्तरिम संविधानमा कतै नभएको प्रधानन्याधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने व्यवस्थासम्म गराउन तम्सेका बखत किन राखिएन त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि फेर्नुपर्ने भन्ने अर्को एउटा बुँदा ? प्रष्टै छ, चारदलको सिण्डीकेटलाई डर र सन्देह थियो कतै राष्ट्रपतिले यी सबै अवैधानिक क्रियाकलापमा म समाले हुन्न, स्वीकृति पनि दिन्न भनिदिने पो हो कि भनेर । ४ मङ्सीरको निर्वाचनले वैधानिकताको प्रश्नलाई एक हदमा सुल्झाइदिएपछि मात्र हो दोस्रो, तेश्रो, चौथो नम्बरमा आएका पार्टीका नेता हौं भन्नेहरु हौसिएका, उत्तेजनामा आएका । र, एकवर्षभित्र संविधान लेखेर जारी गराउँछौं भन्ने प्रतिवद्धतालाई असर पर्नेगरी पदीय भागवण्डाको होडबाजीमा अग्रसर भएका । चुनावअगाडिका घोषणापत्र, भाषण, भेटवार्ता, अन्तर्वार्ता सबैतिर ढिलोमा एकवर्षमा संविधान जारी गर्ने बाचा परेका छन् । तसर्थ सबै ३० दलका प्रतिनिधिले जतिसकेको चाँडो मुलुकलाई एकथान लोकतान्त्रिक संविधान दिलाउन् । त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति फेरुन्, अर्को आम निर्वाचन समेत गराउन् व्यवस्थापिका (संसद्)को लागि । संविधान जारी भएसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दुवैले अवकाश लिने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था छँदैछ । नयाँ संविधानमै अबको ६ महिनामा अर्को (नियमित प्रकृतिको) निर्वाचन हुनेछ भनेर तोके भैहाल्छ । त्यसो गर्नसके अहिले ३ नम्बरमा झरेको एमाओवादीले आफ्नो स्थिति सुधार गर्न बेलैमा पाउँछ, चार वर्षको कार्यकाल पूरा होउञ्जेलको लामो पर्खाइमा बस्नुपर्दैन । एमाले पनि दोस्रोबाट पहिलो हुने अवसरको लाभ उठाउनसक्ने ठाउँमा उभिन्छ । अहिलेको पटक पछि परियो भनीठान्ने अन्य दलले पनि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउनेछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति फेरिनुपर्छ भन्ने पार्टीको मागलाई बल पु¥याउन एकथरी संविधानविद्, विज्ञहरु कस्सिएर लाग्नुभएको देखिन्छ । अनुकूल व्याख्या, तर्क तद्अनुरुप सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । त्यसैक्रममा आएको एउटा तर्क हो ः २०६४ सालको निर्वाचनपछि संविधानसभाबाट जन्मेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति त्यो संविधानसभा भंग भएपछि स्वतः उहिल्यै पाखा लाग्नुपर्ने हो । जन्म दिने निकाय नै मरेपछि त्यसको सन्तानले कसरी बाँच्न पाउँछ ? पार्टी विशेषका समर्थक हुनपुगेका त्यस्ता वकिलका तर्कमा भरपर्ने हो भने सद्दे मानिसले समेत सद्दे रहन पाउँदैन । जनसाधरणले बुझ्ने भाषामा यस्तो तर्कको लौकिक अर्थ लगाउने हो भने बाबु मरेपछि छोराले बाँच्ने अधिकार गुमाउँछ भन्नुप¥यो । त्यसो हो भने बाबु–आमा गुमाएका बाल–बालिकाले पनि अब बाँच्नु भएन ! वास्तवमा सामान्य समझ (कमन सेन्स) प्रयोग गरेर हुने कुरामा विद्वान्, अधिवक्ताहरुलाई दुःख दिइरहनै पर्दैन । जस्तो, नेपालका १८ वर्ष पुगेका मतदाताले पार्टीहरुको काम हेरेर, सम्भावना बुझेर तिनलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो हैसियतमा ठड्याइदिएका छन्– यही हो जनादेश । तिनले तदनुरुपको दायित्व निर्वाह गर्नतिर लागिहाल्नुपर्छ । वकिललाई टण्टा गराउने आवश्यकता नै छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैजना गणतन्त्रको पद्धति अँगालेको देशमा राष्ट्राध्यक्ष र निजका नायब दुवै एक निश्चित अवधिपछि अवकाशमा जान्छन् (जानुपर्छ) भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुहुन्छ । यसमा राजतन्त्रमा भैंm राजाले बाँचुञ्जेल (अथवा चाहना गरुञ्जेल) राष्ट्राध्यक्ष रहने परिपाटी हुँदैन भन्ने जानकारी पनि दुवै सम्मानित व्यक्तित्वलाई छ । एउटा पद्धति, परम्परा बसाउने दायित्व बोकेर जिम्मेवारी सम्हालेपछि त्यसको उल्लंघन गर्ने वा मर्म विपरीत जाने कुरै आउँदैन, त्यो पनि उहाँहरुको निष्कर्ष छ । त्यस्तो नहुँदो हो त अनेक पटक आलोचना, लोकापवाद सहेर भएपनि देशलाई निर्वाचनको बाटोमा लैजान आफू लागिपर्ने नै थिइनँ नि भन्ने डा. रामवरण यादवको आत्मसमीक्षा छ । हो, राष्ट्रपतिको इच्छा रहेछ गणतन्त्र नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने सौभाग्य पाएको नागरिकको नाताले नयाँ संविधान जारी गर्ने समारोहमा सामेल भएपछि अवकाशमा जाऔं । यस्तो अभिलाषा त्यो स्थानमा पुगेका व्यत्तित्वमा रहनु स्वभाविक हो, उचितै हो । त्यस्तो सिधा, सुस्पष्ट र तर्कसम्मत दृष्टिकोणलाई गलत ढङ्गले हेर्नु, बुझ्नु पो अनुचित कुरो हुन्छ । ‘सत्ताकब्जा’को सोच राख्नेहरुले मात्र अरुको नियतमा खोट र बेइमानी देख्छन् । तसर्थ यो ं धारणा निन्दनीय मानिनुपर्छ । ससम्मान बिदाई गर्ने मर्यादित परम्परा छोडेर टिन ठटाएर लगार्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दा ‘ठूलो’ होइन्छ भन्ठान्नेले कस्तो गणतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्लान् ? अनुमान गर्दा पनि कहालि लाग्छ । ४ मङ्सीरको जनादेशले साम्यवादी शैलीलाई अस्वीकृत गरेको त्यसै होइन । हुन त बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गराउँदा ठूला भनिएका दलहरुले ‘यसअघिको संविधानसभालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले’ चुनाव तय गरेका हुन्, तथापि नव–निर्वाचित संविधानसभाले आफूलाई नयाँपन दिन चाहेमा तदनुरुप निर्णय लिनसक्छ, प्रस्ताव पारित गर्नसक्छ । असहज अवस्थामा पनि मुलुकलाई निर्वाचनद्वारा आवश्यक राजनीतिक निकास दिन सफल हुनुभएकोमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई धन्यवाद दिँदै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संविधान जारी हुने बखतसम्म आ–आफ्नो पदमा रहिदिन अनुरोध गर्ने बेहोराको प्रस्ताव संविधानसभाको बैठकबाट पारित गराउनु कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने एउटा उपाय हुनसक्छ । यस्तो प्रस्ताव पारित हुँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल नवीकरण हुनाको साथै यतिञ्जेल राष्ट्रपतिबाट जारी भएका आदेश, अध्यादेशको वैधानिकता पनि स्थापित हुन पाउँछ ।  


Posted on: 2014-Feb-10