भारतीय अर्थतन्त्र किन अनिश्चित हु“दैछ

  अरविन्द सुव्रमण्यम   अघिल्ला तीन दशकमा भारतीय अर्थतन्त्र प्रभावशाली रुपमा विस्तार भएको छ, वार्षिक औैसत ६.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेको छ । सन् २००२ देखि सन् २०११ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर औसत ७.७ प्रतिशत छ । भारत पनि चीनजस्तै दीगो आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अघि बढेको थियो । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री जवाहारलाल नेहरूको शब्द सापटी लिने हो भने ‘नियतिसँग साक्षात्कार’ भनेजस्तै । विशाल जनसंख्याको आर्थिक सम्भावना रहेको यो अर्थतन्त्रलाई आगामी दशकको मध्यतिर विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान गरिएको थियो । नेहरू र अन्य समाजवादी संस्थापकहरूको आर्थिक नियन्त्रण र केन्द्रीय योजनाको सीमितताबाट अघि बढेर फैलदों आर्थिक विकासमा भारत अघि बढेको छ । तर अहिले भारतको आत्मविश्वास डगमगाएको देखिदैंछ । एक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत बिन्दूले घटेको छ । रुपैयाँ कमजोर बन्दै गएको छ र यसको परिणाम आयातीत वस्तुको मूल्यवृद्धि, बढ्दो बजेट घाटा लगायतले एउटा सम्भवित संकटको कालो छायाँ देखापर्दैछ ।  केही हदसम्म भारत पनि विश्वव्यापी वित्तिय संकटको ज्वारभाटाको सामना गर्दैछ । अमेरिकी फेडरल रिजर्भको कसिलो मौद्रीक नीतिले उदीयमान अर्थतन्त्रको आर्थिक गतिविधि र पुँजी सोस्ने डर देखिएको छ । तर भारतले भने आफैंले समस्यालाई गहिरो र स्थिर बनाइरहेको छ ।  सरकारले सन् २००४ मा गल्तीहरूको परिणाम अहिले देखिएको छ । त्यतिबेला आधारभूत गल्तीहरू भएका छन् । सबैभन्दा पहिला त आर्थिक वृद्धिदर ‘अटोपाइलट’ मा छ भन्ने ठानेर गम्भीर संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन । अर्कोतर्फ राजस्व वृद्धिसँगै प्रफुल्लता तथा वितरणवादी कार्यक्रमबाट उत्पन्न परिणामहरू हुन्ः ठूलो बजेट र व्यापार घाटा । भारतीय अर्थतन्त्रका जन्मजात संरचनागत समस्याहरूमा सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । जसरी आर्थिक विकास भइरहेको छ, तरिका एकदम अव्यवहारिक छ । भारतले सस्तो, कम दक्ष र अर्धसाक्षर कामदारभन्दा पनि एकदम सीमित दक्ष कामदारको भर परेको छ । जस्तो, कल सेन्टरमा भारतको दक्षता विश्वभर परिचित छ । युरोपेली र कम्पनीहरूका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने तथा अमेरिकी अस्पताल तथा ल फर्महरूलाई कार्यालय प्रयोजनका सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । भारतको आन्तरिक उत्पादनभन्दा पनि विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (वीपीओ), नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ (केपीओ) र लिगल प्रोसेस आउटसोर्सिङ (एलपीओ)को काम गर्दै आएको छ । अन्य अर्थतन्त्रहरू ताइवान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र चीन सफल रुपमा विकास भएका छन् । उनीहरूले सुरुकै दिनमा आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिए र देशभित्र प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गरे, धेरैभन्दा धेरै गरिबलाई रोजगारी दिए ।  दुई दशकसम्म दक्ष कामदारलाई दिने पारिश्रमिक हरेक वर्ष दोहोरो अंकले वृद्धि हँुदै गएको छ, जसले भारतको प्रतिस्पर्धात्मक लाभलाई खण्डीत गरेको छ । फिलिपिन्सजस्ता देशरुहरू आउटसोर्सिङका लागि राम्रा विकल्पका रुपमा देखिएका छन् । भारतको उच्च शिक्षा प्रणालीले विश्वबजारमा माग भए अनुसारको सीप र दक्षता भएका प्रतिभाहरू उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । सबैभन्दा खराब पक्ष, भारतले हरेक महिना श्रम बजारमा आउने दश लाख कम–दक्ष मानिसहरूलाई रोजगारी दिन सकिरहेको छैन ।  उत्पादनका लागि पारदर्शी नीति र विश्वासिलो पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । भारत यी दुवै कुरामा कुशल छैन । मोवाइल ब्रोडब्याण्डमा भएको घोटाला, कोइलामा भ्रष्टाचार जस्ता कारणले सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । जग्गा अधिग्रहणमा त्यस्तै जटिलता छ । जबसम्म कोइलाको आपूर्ति र सहजै जग्गा प्राप्तिको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र अहिले पावर ग्रीडमा लगानी गर्न हच्किरहेको छ । अनियमित विद्युत् आपूर्तिले उद्योगधन्दामा लगानीको वातावरण छैन ।  भारतको ठाटबाँटपूर्ण नियमन, कठोर श्रम कानून लगायतले लगानी विस्तारलाई रोकिरहेको छ । भारतीय व्यवसायिक समूहले उद्योगका पुराना मेसिन र अदक्ष कामदार प्रतिस्थापित गर्न चाहान्छ । चीनको तीन दशकको उछाल (सन् १९७८–२०१०) सम्म, औद्योगिक उत्पादनले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । भारतमा औद्योगिक उत्पादन सबैभन्दा बढेको बेला सन् १९९५ मा अर्थतन्त्रको १७ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटेको थियो ।  तुलनात्मक रुपमा, पछिल्लो तीन दशकमा गरिबी भने तीव्र रुपमा गिरावट आएको छ, ५० प्रतिशत गरिबी २० प्रतिशतमा झरेको छ । यसका लाभार्थीहरू भनेका उच्च दक्षता र सीप भएकाहरू हुन् तर भारतीय सर्वसाधरणले समावेशी आर्थिक विकास चाहेका छन् । प्रजातान्त्रिक र प्रतिस्पर्धी राजनीतिले नेताहरूलाई यी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न मजबुर बनाएको छ । यससँगै राजस्वमा उत्साहजनक वृद्धिले पनि समावेशी आर्थिक विकासको मागलाई थप बल पु¥याएको छ ।  भारतले ग्रामीण रोजगारीको प्रत्याभूति तथा गरिबलाई खाद्यान्न, उर्जा, इन्धन र मलखादमा सहुलियत दिदैं आएको छ । भारतमा सहुलियतले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.७ प्रतिशत सहुलियतमा खपत हुनेगरेको छ । भ्रष्टाचार र अक्षम प्रशासनका कारण सबैभन्दा जरुरी भएकाहरूले पनि त्यसको फाइदा लिन सकिरहेका छैनन् ।  ग्रामीण तहमा दिइएको सहुलियतले ज्यालामा बढाएको छ, जसले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याएको छ । भारतको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९ प्रतिशत जति छ, जबकी अमेरिकामा २.५ प्रतिशत र ईयुमा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मूल्यवृद्धिबाट बच्न रक्षात्मक उपाय अपनाउँदै उपभोक्ताहरूले सुनको लगानी बढाइरहेका छन्, बढ्दो व्यापार घाटाका कारण भारतले व्यापारका लागि विदेशी पुँजी लगानीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखापर्दैछ ।  प्रभावहीन खर्च तथा कर कटौती लगायतका सु्धारले आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न सकिन्छ । बजेट घाटा घटाउन र मुद्रास्फितिलाई वशमा राख्न सकिन्छ । अर्थशास्त्री रघुराम राजन, भर्खरै सिकागो विश्वविद्यालय छाडेर भारतको केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह पनि कुशल अर्थशास्त्री हुन्, जो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । गरिबीको नाममा खर्च गर्ने कदमहरू आउनु हुँदैन । उदाहरणका लागि, भारतले अहिले महत्वाकांक्षी ‘बायोमेट्रीक पहिचान योजना’ ल्याउन लागेको छ, जसले अक्षम कल्याणकारी कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापित गर्नेछ र लक्षितलाई नगद हस्तान्तरणको अनुमति दिनेछ ।  भारत अझैपनि औद्योगिक उत्पादनको शक्तिकेन्द्र बन्न सक्छ । यसका लागि उसले सडक, बन्दरगाह, विद्युत आपूर्ति प्रणालीको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । श्रम कानुन र नियमन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । तर अहिले भारत निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा छ । चुनावको दबाबले सुधारको प्रक्रियामा ढिलाई हुनसक्छ ।  जसले गर्दा भारत अझै केही समय कमजोर र अशान्त रहिरहनसक्छ । –सुव्रमण्यम पीटर्सन इन्स्टिच्यूट फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स तथा सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका वरिष्ठ अध्येता हुन् ।  (न्यूयोर्क टाइम्सबाट)

Posted on: 2013-Oct-21