अस्तव्यस्त यातायात कार्याल

 
काशीराम शर्मा/ बा“के    नेपालगन्ज–सुर्खेत सडक खण्डको काँरकाँदोमा रहेको दुई तले ठूलो घर, बाहिर अव्यवस्थीत मोटरसाइकल पार्किङ, घरको कोठाहरूमा अस्तव्यस्त कागजातहरू । कतै कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याई, कतै हाई–हाई काड्दै बसिरहेका हुन्छन् । यी हुन् बाँकेको नेपालगन्जमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीको दृष्यहरू । अभैm त्यहाँ सेवाग्राहीहरू आफुले लिने सेवा कहाँबाट कसले दिने सोधीखोजी गर्न तँछाडमँछाड गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूलाई आफ्ना सवारी साधन, दर्ता, नविकरण, नामसारी, अञ्चल परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने कामहरू कहाँबाट कसले सेवा दिन्छ भन्ने कुनै पत्तो हुँदैन । त्यसको सोधीखोजी गर्नकै लागि उनीहरू कहिले बाहिर त कहिले भित्र गरिरहेका हुन्छन् ।  दैनिक सयौ सेवाग्राही विभिन्न सेवा लिनका लागि त्यहाँ पुग्ने गरेका हुन्छन् । उनीहरूले कार्यालय समयको आधा समय त सोधीखोजी गर्नमै विताउने गरेका छन् । त्यहाँ सेवाग्राहीलाई लक्षित गरि कुन सेवा कहाँबाट पाइन्छ भन्ने जानकारी दिन न त नागरिक बडापत्र राखिएको छ न त जानकारी दिन कोही व्यक्तिलाई नै तोकिएको छ । अझ सेवाग्राहीहरूका लागि त्यहाँ अर्को ठूलो समस्या रहेको काम गराउन चिया खर्च तिर्नुपर्ने बाध्यता । त्यसो नगरे गर्नुपर्ने कामहरू त्यसै थन्किने गर्दछन् । कार्यालयमा नागरिक बडापत्र नहुँदा सेवाग्राहीले सोचेभन्दा बढि खर्चिनुपर्ने बाध्यता रहेको एक सेवाग्राही बताउँछन् । खासगरी सरकार तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरूका बारेमा सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनका लागि नागरिक बडापत्र राख्ने गरिन्छ । तर यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाको जानकारी पाउन सेवाग्राहीलाई घण्टौं खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । सहजरुपमा सेवा दिन सरकारी कार्यालयहरूले नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएपनि बडापत्र नै नहुँदा नहुँदा सेवाग्राहीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको पर्ने गरेको छ ।  चारैतिर अस्तव्यस्त कार्यालयले आफ्ना सबै कामकारबाहीलाई व्यवस्थीत गर्न सकेको छैन । सवारी साधनलाई सञ्चालनका लागि दिने रुट इजाजत पनि अस्तव्यस्त नै रहेको अवस्था छ । जथाभावी रुट परमिट दिँदा सवारी दुर्घटना पनि उत्तिकै बढेको पाइन्छ । मध्यपश्चिममा पछिल्लो समयमा सवारी दुर्घटना बढ्नुको प्रमूख कारण यातायात कार्यालय जथाभावी रुट परमिट दिनु रहेको सम्वद्वहरूको भनाई रहेको छ । सम्वद्वहरूका अनुसार भर्खरै ट्रयाक खोलिएका, मापदण्ड नपुगेका अत्यन्त कच्ची सडकमा सवारी सञ्चालन का लागि अनुमति दिनु दुर्घटनाको प्रमुख कारण हुन् । मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा भर्खरै सञ्चालनमा आएका सडकहरूका विषयमा अध्ययन र अनुगमन नगरेरै प्रलोभनमा परी सवारी सञ्चालनका लागि इजाजत दिने गरेको कार्यालय श्रोतको दावी छ ।  किन राखिएको छैन नागरिक बडापत्र ? कार्यालयमा पहिला आउने व्यक्तिलाई पहिला पठाउने व्यवस्था गर्न सेवाग्राहीले छिटोछरितो सेवा पाउनुपर्ने, कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसँग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने, हेल्पडेस्क (सोधपुछ) कक्ष राख्नुपर्ने र सो कक्षमा बस्ने व्यक्तिलाई कार्यालयको सम्पूर्ण जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ । तर यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरमिा भेने त्यसो देखिँदैन । अन्य कार्यालयहरू भन्दाबढि व्यस्त र राजस्व संकलन हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई चियापनदेखि ठूलो रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सेवाग्राहीहरू कार्यालय प्रवेश गर्दाखेरी कामका लागि चाहिने कागजपत्र, फारम पाइने स्थान, काम गर्नुपर्ने फाँटका विषयमा अन्यौलमा पर्ने गर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूले त्यहाँका घुमुवा कर्मचारीहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ र तिनिहरूबाट पनि स्पष्ट नभई अधुरो जानकारी दिने र सकभर रिसाए जस्तो गर्ने व्यवहारमा सेवाग्राहीहरूसँग प्रस्तुत हुने गर्छन् । जसका कारण सेवाग्राहीले बारम्बार जानकारी लिनुभन्दा यताउता भौतारिन थाल्छन् । अन्त्यमा तिनै घुमुवा कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई चिया खर्च दिनुस् काम भइहाल्छ नी भनेर काममा सघाउने गर्छन् । नागरिक बडापत्र नहुँदा कर्मचारीलाई फाइदा हुने गर्छ ।  भद्रगोल कार्यालयको पहिचान  भेरी अञ्चल यातायात व्यवस्था भेरीले अन्य कार्यालयहरूको तुलनामा आफ्नो छुट्टैै पहिचान बनाएको छ । कार्यालय प्रमूखदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म, कार्यालयको प्रशासनदेखि फाँटहरूसम्म भद्रगोलको पहिचान भएको कार्यालय भेरी अञ्चल यातायात व्यवस्था भेरी नै हो । कार्यालयमा नयाँ सवारी कागजका लागि फाइल खोज्न दिनभर र पुराना सवारी र अनुमतिपत्रका कागज हेर्न साता दिन कुर्नुपर्छ । लाइसेन्स बनाउन, प्रतिलिपि लिन, सवारी नामसारी, दर्ता गर्न सेवाग्राहीलाई कर्मचारीलाई चियादेखि सेकुवासम्मको खुवाउनुपर्छ । कागजात व्यवस्थीत गर्न कार्यालयमा कम्प्युटर प्रणाली छैन । कागजात खोज्नैमा कर्मचारीको समय बित्ने गरेको छ । काममा ढिला भएकै ढिला भएकै कारण सवारी धनी र कर्मचारीबीच विवाद हुन्छ ।  सबै कागजात राख्ने हामीसँग कम्प्युटर छैनन् । कागजहरू खोज्न समय लाग्छ । परम्परागत तरिकाले काम गर्नुपर्दा ढिलो हुन्छ,’ नाम नभन्ने सर्तमा एक कर्मचारलिे भने– ‘यहाँ यस्तै छ । जताततै भद्रगोल छ । बर्षमा चार हाकिम फेरिए कसैले नयाँ काम गर्न सकेनन् । हाम्रो के दोष ? हाकिम नै यस्तैमा रमाउन चाहन्छन् ।’ काम कारबाही ढिलाइसँगै अञ्चल कार्यालयका कर्मचारी सधै अनियमिततामा रमाउने गरेको एक सेवाग्राहीले आरोप लगाए । मोटरसाइकलको चालक अनुमतिपत्र नविकरणका लागि आएका सुर्खेत घुमखहरेका वीरेन्द्र थापालाई दुई दिन नेपालगन्जमै बस्नुप¥यो । दुई घण्टामा हुने कामका लागि चिया खर्च नदिएकाले दुई दिन बस्नुप¥यो, उनले भने । खासगरी ठूला सवारी लिएर अनुमतिपत्र लिन यहाँ आउँदा कर्मचारीहरूले अनियमितता गर्ने गरेको हो । प्रतिमहिना एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजारसम्म लाइसेन्स जारी हुने यस कार्यालयमा अनियमितता आरोप लाग्दै गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालय र सवारी ट्रायल लिने ठाउँमा एक महिनाभित्रै सीसीटीभी राख्ने निर्देशन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म यसबारे कुनै काम अघि बढेको छैन । केही समयअघि यातायात कार्यालय भेरीले माओवादी लडाकुलाई ‘ट्रायल’ नै नलिई लाइसेन्स बाँडेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय, शान्ति तथा पुनःनिर्माण र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ‘मिलाएर दिनू’ भन्ने निर्देशनअनुसार लडाकुलाई लाइसेन्स वितरण गरेको हो । यसकार्यमा लडाकुलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था जिआइजेडले समेत सघाएको थियो । श्रोतका अनुसार लडाकुहरूलाई दुई चरणमा लाइसेन्स बाँड्ने काम गरिएको थियो । श्रोतका अनुसार गतबर्ष करिब सात सय लडाकुलाई लाइसेन्स वितरण गरिएको हो । हरेक बर्ष अघिल्लो बर्षको तुलनामा करिब पाँच हजार बढि अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्यालयमा सेवाग्राहीले कुनै रेकर्ड हेर्नुपरे हप्तौँ कुर्दा पनि फेला पर्दैन । कार्यालयका कर्मचारीसमेतलाई कुन फाइल कहाँ छ भन्ने पत्तो हुँदैन । फाराम भरेर लिखित परीक्षा लिई कर्मचारीले फिल्डमा गएर ट्रायल लिए मात्रै लाइसेन्स दिने गरिन्छ । तर कतिपय व्यक्तिले पहँुचका आधारमा ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स लिने गरेको एक कर्मचारीले बताए । उनले भने– ‘हाकिम सा’वको निर्देशन भए ट्रायल पनि दिनुपर्दैन ।’ कार्यालयले फारम दर्तादेखि वितरणमा समेत कडाइ गर्ने गरेको दावी गरेपनि पहुँच भएकाहरूले फोनका भरमा लाइसेन्स पाउने गरेको ती कर्मचारीको दावी छ ।   किन हु“दैन सुधारको प्रयास ? यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने प्रक्रियामा सुधारको प्रयासै हुँदैन । पहुँच भएकाहरूको परीक्षा र ट्रायल नै नलिई चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा कुनै बन्देज लाग्ने संकेत देखिँदैन । दलालको सक्रियता र रकमको चलखेलमा पनि कुनै कमी आएको छैन । ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकले दलालहरू प्रयोग गरी कर्मचारीलाई ‘मिलाएर’ रकमको चलखेल गरी निर्वाध अनुमतिपत्र बनाउने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । अनुमतिपत्रको अवैध चलखेलमा कार्यालय प्रमुखदेखि सहायकसम्म संलग्न रहेको कार्यालय श्रोतको दावी छ । पहुँच र चिनेजानेका माथिल्लो स्तरका कर्मचारी भए यहाँ लाइसेन्स लिन ट्रायल पास हुनैपर्छ भन्ने छैन । कर्मचारीको मिलोमतोमा त्यत्तिकै लाइसेन्स पाइन्छ । यातायातका कर्मचारीले मनपरी गर्ने गरेको र मोटो रकम दिएपछि जस्तोसुकै काम पनि सहजै हुने गरेको बर्दियाका विनोद यादवले बताए । भेरी अञ्चलका सबै जिल्लाका लाइसेन्स बनाउन अनुमति पाएको यस कार्यालयका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा रकम कुम्ल्याउने गरेको श्रोतले बताएको छ । ड्राइभिङ सेन्टर र यातायातका कर्मचारीको लापरबाहीले भेरी अञ्चलमा दिनप्रतिदिन दुर्घटना बढिरहेका छन् ।  लाइसेन्सबाट मासिक डेढ लाख घूस भेरी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले लाइसेन्स बनाइदिए बापत मासिक लाख रुपैयाँभन्दा बढी घूस उठाउने गरेका छन् । घूस रकम कार्यालय प्रमुखसहित कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी र जिल्ला प्रशासनका अधिकारीले बाँड्ने गरेको सम्बद्व श्रोतको दाबी छ । मोटरसाइकल, मिनी गाडी र हेभी गाडीको लाइसेन्सका छुट्टाछुट्टै ‘घूस दर’ तोकिएको छ । श्रोत भन्छ, ‘मोटरसाइकलको १५ सयदेखि २ हजार, मिनी गाडीको २५ सयदेखि ३५ सय र हेभी गाडीको ४ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँ घूस लिने गरेका छन् ।’ लिखित, ट्रायल र अन्तर्वार्ता तीन चरणका परीक्षा पास गरेपछि मात्र यातायात व्यवस्थाले लाइसेन्स दिनुपर्ने हो । तर परीक्षा सहभागी नभएकाले समेत लाइसेन्स पाएका छन् ।  कार्यालय श्रोतका अनुसार घूस ख्वाएर लाइसेन्स निकालेर विदेश पठाएका उदाहरण धेरै छन् । एकपटकको परीक्षामा करिब पाँच सय बढिले आवेदन दिन्छन् । तीमध्ये ६० प्रतिशत उत्तीर्ण हुने गरेको र अधिकांश चालकबाट घूस उठाइने गरेको छ । यातायात कार्यालय हाताभित्र खुलेआम घूस लेनदेन हुने गरेको छ । कर्मचारीले दलालमार्फत पैसा लिने गर्छन् । आफ्ना कर्मचारीले नभई दलालले पैसा उठाएर सेवाग्राही ठग्ने गरेको बर्दियाबाट ट्रेक्टरको सवारी चालक दर्ता किताब नविकरण गर्न आएका लालबहादुर थापाको भनाइ छ । घूस नख्वाई लाइसेन्स बन्दैन भन्ने आममानसिकता रहेको पक्का प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीबाट समेत लाइसेन्स बनाउन दबाब आउने गरेको कर्मचारीको आरोप छ । यातायातले परीक्षा पनि मनोमानी ढंगले लिने गरेको छ । कहिले महिनामा दुईपटक, कहिले एकपटक खोल्छ । कर्मचारी अभावले अनियमित भएको कार्यालय श्रोतको दाबी छ । एक वर्षमा चार प्रमुख  भद्रगोलको चंगुलबाट उम्किन नसकेको यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीमा पछिल्लो एक बर्षमा चारजना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन् । कार्यालयका अनुसार २०६८ पुष २७ देखि हालसम्म चारजना कार्यालय प्रमुख फेरिएका हुन् । ०६८ पुष २७ गतेदेखि हालसम्म कार्यालय प्रमुखका रुपमा गोपालप्रसाद शर्मा, कर्णप्रसाद तिमिल्सेना, गोपालप्रसाद शर्मा र विरेन्द्रबहादुर स्वाँरले काम गरिसक्नुभएको छ । आर्थिक लेनदेन हुने भएका कारण विभाग र मन्त्रालयबाट समेत कार्यालय प्रमुखका सम्बन्धमा हस्तक्षेप हुनेगरेको कर्मचारीहरूको दावी रहेको छ । सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन् कार्यालय प्रमुख यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीका कार्यालय प्रमूखसँग यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । कार्यालयमा रहेको अस्तव्यस्ताका विषयमा कार्यालय प्रमूख विरेन्द्रबहादुर स्वाँरसँग पटक–पटक कार्यालयमा भेट्न जाँदा भेट नभएपछि टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । अन्य कर्मचारीहरूसँग किन सम्पर्कमा आउन नचाहेका हुन् भनेर जिज्ञासा राख्दा कार्यालयका विषयमा धेरै कुरा बोल्दा समस्या हुने भन्दै सम्पर्कमा आउन नचाहेको बताए । आफ्नो स्पष्ट परिचय नखुलाइदिन आग्रह गर्ने केही कर्मचारीले भने– ‘अस्तव्यस्त कार्यालयका विषयमा हाकिम सा’वले बोल्दा सरुवा हुन्छ अनि कसरी सम्पर्कमा आउन चाहनुहुन्छ ? अझ पत्रकारहरूसँग बोल्दा कार्यालयका काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले हाकिम सा’व सम्पर्कमा आउन चाहनुहुन्छ ।’ उनीहरूले लथालिङ र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको कार्यालयमा जति हाकिम सा’वले फेरिए पनि अनुहार बदल्न नसक्ने दावी गरे ।   


Posted on: 2013-Oct-21