बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र अख्तियारले समातेको ब

  हरिचन्द्र श्रेष्ठ ‘भावुक’ नेपालमा विगतदेखि नै हुँदैआइरहेको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेलेर फालिदिने र भ्रष्टाचारीलाई समाजदेखि नै वहिस्कृत गर्ने उद्देश्यका साथ अख्यितार जुन हिसावले अगाडि बढिरहेको छ, त्यो आफैमा सह्रानिय छ । तर भ्रष्टाचार निवारणको नाममा कुनै पनि पार्टीको पुच्छर बनेर अगाडि बढ्न खोज्नु त्यो आफैमा राम्रो होइन । नेपालमा हुने गरेका जति पनि भ्रष्टाचार छन्, ति भ्रष्टाचार मध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गरेका छन् । भ्रष्टाचार निवारणको लागि अख्तियारले सबैभन्दा बढी ध्यान राजनीतिककर्मीहरुमाथि दिनुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि उसले आफ्नो खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।  देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुमा राजनीतिक पार्टीको बढी दोषी देखिन्छ । भ्रष्टाचार गरिसकेको व्यक्तिले आफ्नै पार्टीबाट संरक्षण पाउनु, उसलाई कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन नसक्नु, भ्रष्टाचारीलाई वहिस्कृत गर्नुको सट्टा झन उच्च पदभार सम्हाल्न दिनु आदि कारणले गर्दा मुुलुकबाट भ्रष्टाचार अन्त्य भएर जानुको सट्टा झन–झन बढ्दै गएको छ ।  हाम्रो जस्तो मुलुकमा यसरी दिनुहुँ जसो बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचारले देशलाई अस्थिरतातिर धकेलिरहेको छ । आजको विश्व इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपालसँगै विकासको गतिलाई अगाडि बढाएका मुलुकहरुले धेरै फड्को मारिसकेका छन् । तर हाम्रो देश भने कान्ला मुनिको भ्यागुतो जहाँको त्यही भने झै जहीको त्यहि अवस्थामा रहिरहेको छ । यि विकसित देशहरुबाट हामीले पनि धेरै कुराहरु सिक्दै जानुपर्ने देखिन्छ । नेपालबाट भ्रष्टाचार विलय हुँदै जानुको सट्टा मौलाउँदै जानुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण सम्वन्धी स्पष्ट कानून ल्याउन नसक्नु पनि हो, जसले गर्दा यहाँ भ्रष्टाचारीलाई वहिस्कार गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नेको जमात बढी देखिएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरेवापत भ्रटाचारीहरुलाई गरिने कारवाही त्यति सशक्त हुन सकेको छैन । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारणको लागि सशक्त कानून बनाउन आवश्यक छ । जुन कानूनले गर्दा भ्रष्टाचारीहरुको मनमा नकारात्मक कुराहरुभन्दा सकारात्मक कुराहरुले बढी ठाउँ लिन थाल्छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारणको नाममा चौतर्फी रुपमा धावा बोल्ने काम जुन हिसावले गरिरहेको छ, त्यो आफैमा राम्रो पक्ष भने होइन । पछिल्लो समयमा आएर अख्तियारको ध्यान पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ्ग व्यवसायीहरुप्रति लक्षित देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति विशेषले कुनै सभा, समारोह गर्दा न्यूनतम् ५१ जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई समावेश गर्न नपाइने भन्ने नियम जुनवेला अख्यितारले अगाडि सार्ने काम ग¥यो, यसबाट व्यवसायीहरु निकै आक्रोशित तथा चिन्तित हुन थालेका छन् । व्यवसाय गरेर खान पाउनु भनेको हरेक व्यवसायीहरुको मौलिक अधिकारभित्र पर्दछ । सामाजिक विकृति हटाउने नाममा कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरी आफ्नो जालमा पार्न खोज्नु अख्तियारको नियमसंगत मान्न सकिन्न । कुनै व्यवसायीलाई आफ्नो निशानामा पार्नु अगाडि उसले त्यस व्यवसायका सकारात्मक र नकारात्मक कुरा छुट्याउन तिर ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । हाम्रो मुलुक विगत समयदेखि नै रेमिटेन्सले चलेको छ । क्याटरिङ्ग तथा पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरुले पनि आफूले गरेको व्यववासयबाट व्यवसायीक कर सरकारलाई बुझाइरहेका छन् जसबाट सरकारलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुगिरहेको छ । वरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले व्यवसायको नाममा राजस्व छल्ने व्यवसायीमाथि सत्यतथ्य पत्ता लगाई कानूनको कठघरामा ल्याउनतिर वढी ध्यान दिन आवश्यकता देखिन्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारणको नाममा पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ्ग व्यवसायीहरुलाई आफ्नो शिकार बनाउन खोज्नु त्यो आफैमा राम्रो होइन । एउटा पार्टी प्यालेस तथा क्याटतरिङ्ग व्यवसायीहरुले करोडौंको लगानी गरेर यस्ता पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन् । जुन हिसावले अख्तियारले ति व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरेर नियम ल्याउन खोजेको छ, त्यो आफैमा राम्रो कुरा भने होइन । यसबाट उनीहरुले गरेको करोडौंको लगानी कहिले उठाउँन् सक्छन् त ? यस कुरामा पनि अख्तियारले ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले सकारात्मक कुराहरुको प्रशंसा गर्नुपर्दछ र नकारात्मक कुराहरुलाई घृणा गर्ने वानी बसाल्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार निवारणको नाममा सच्चा र इमान्दारी व्यवसायीहरुलाई आफ्नो जालमा पार्न खोज्नु अख्तियारको सकारात्मक कुराहरु भित्र पर्दैन । जुन हिसावले अखितयारको आँखा क्याटिरङ्ग तथा पार्टी प्यालेस व्यवसायमाथि परिरहको छ, भोलीको दिनमा आएर अख्यितारको योजना सफल भयो भने यसको असर पार्टी प्यालेस व्यवसायी तथा क्याटरिङ्ग व्यवसायीहरुलाई मात्र पर्दैन कि हजारौ व्यक्तिले पाइरहेको रोजगारी गुम्नुका साथै सरकारले पाउने राजस्व समेत  घट्ने छ । जसले गर्दा ति रोजगारी गुम्ने व्यक्तिहरुको मनमा अख्तियारप्रति गलत सन्देश पैदा हुन थाल्दछ । यसबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बेलैमा सजग हुनुुपर्ने देखिन्छ ।

Posted on: 2013-Oct-21