निर्वाचन अपरिहार्य आवश्यकता

  केपी शर्मा ओली
यतिबेला निर्वाचन देशको आवश्यकता र समयको माग हो । निर्वाचनबिना जनप्रतिनीधि छानिने, संविधान बनाउने र जनप्रतिनिधिले मुलुक चलाउने कुरा हुँदैन । विगतमा सत्ताकब्जाका चालबाजीका कारण हामीले निर्वाचन नै नहोला कि भन्ने शंका गरेका थियौं । सत्ताकब्जाको हानिकारक उद्देश्य चलिरहेको स्थितिमा निर्वाचनका निम्ति दलहरुबीच सहमतिका साथ चुनावी सरकार बनेको छ ।    राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नदिने कारणले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनपरेको हो । दलहरूको सहभागिताबिना पूर्वप्रशासकहरूले सरकार चलाएर जानुपर्ने स्थिति आयो । यो अवस्था सामान्य र सहज होइन, तर राम्रो कुरा के भएको छ भने उद्देश्य, नीति, व्यवहार र विचारले तथा विगतका कामहरूको हरेक हिसाबले नहटाई नहुने, अयोग्य, असफल सरकार जसले संविधान बन्न दिएन, संसद् रित्तो बनायो, सरकारमा रहँदा नातावाद कृपावादका काम ग¥यो यस्तो सरकार हटाउन सफल भएर चुनावी सरकार गठन गरियो । यो राम्रो कुरा हो ।    चुनावी सरकार बनेपछि केही पक्ष अत्यन्तै बेठीक ढंगले चुनाव हुन नदिने, बिथोल्ने, चुनावका निम्ति वातावरण बन्न नदिने र चुनावका लागि तयारी पूरा गर्न नदिने काममा पनि लागेका छन् । यी कुरा अन्त्य गरिनु आवश्यक छ । यतिबेला चुनावलाई सफल पार्न व्यावहारिक रूपमा काम गर्न जरुरी र संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान, संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक सरकारजस्ता काम गरिनुपर्छ । फेरी यो सरकारलाई चुनाव गर्नकै लागि मात्र निर्माण गरिएको हो । निर्वाचनबाट आएको बहुमत कमान्ड गरेको, बहुमतप्राप्त सरकारले नियुक्ति गर्ने कुरा एउटा हो । तर यो भन्दा अघिको सरकार त सहभागी सहयात्री दलहरू अलग भइसकेको, आफ्नै पनि विभाजित भइसकेको, एउटा सानो कुर्सीमा बसेको गुटको मात्रै स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरेको सरकारले गरेका निर्णय मान्य हुँदैनन् । संविधानसम्मत ढंगले कामचलाउको स्थितिमा पुगेको सरकारले के गर्न हुन्छ के हँुदैन भन्ने कुरा नैतिक, राजनीतिक, कानुनी धेरै कुरा हुन्छन् ।    ती कुरालाई बेवास्ता गरेर यस्तो लाग्छ कि खान जन्मेको, लुट्न जन्मेको तथा नातावाद, कृपावादजस्ता लुटपाट गर्ने खालका कामहरू भए । त्यसैले राजनीतिक नियुक्तिका लागि त्यो सरकारको हैसियत थिएन । त्यो सरकारले मंसिर ७ गते चुनाव भनेर घोषणा ग¥यो, यद्यपि चुनावी सरकारले मिति घोषणा गरिसकेपछि सरुवा–बढुवा के गर्नुहुन्छ हँुदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दैन । एमाले–कांग्रेसले साथ छाडेपछि, आफ्नो पार्टी पनि फुटेपछि उसको हैसियत पनि देखियो । कति संख्या आफूसँग छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो । एक चौथाइको प्रतिनिधित्व नगर्नेले चुनावको मिति घोषणा गरेर पनि दूरगामी महत्वका निर्णयहरू गर्नु हँुदैन । त्यसमाथि लुटमार, नातावाद, कुपावादलगायतका काम बढी भयो । देशको घाँटी रेटेर ती काम गर्नु अनैतिक हो ।    तर मलाई लाग्छ, असारमा चुनाव सम्भव छैन । वस्तुगत ढंगले चल्ने हो भने अब चुनाव कात्तिकको अन्तिम या मंसिरमा गरिनुपर्छ । किन पछि जाने भन्ने हो भने कात्तिकमा पनि हुन सक्छ । कात्तिक–मंसिरमा चाडपर्व धेरै हुन्छन् र असार–साउनमा मौसमले साथ दिँदैन, त्यो समय वर्षा र खेतीको हो । अरूभन्दा पनि मतदाता नामावली लगायतका तयारीहरू पुगेका छैनन् । त्यसकारण आग्रहवश अत्तो थाप्ने कुरा गरेर हुँदैन । निर्वाचन आयोगले पनि तयारी गर्नुप¥यो, यसलाई कति समय चाहिन्छ, सरकारले त्यसका निम्ति समय कति लाग्ने हो, त्यो सबै हेर्दा असारको पहिलो साता निर्वाचन हुने कुरा म त्यति देख्दिनँ ।    देशलाई चुनाव चाहिएको छ । जनप्रतिनीधि, संविधान तथा संक्रमणकालीन अवस्थाबाट निकास चाहिएको छ । यतिबेला देशलाई राष्ट्रिय एकता, समतामूलक समाज र समृद्धि चाहिएको छ । समृद्धितिर जान नदिने, जनताको संविधान बनाउने सुनिश्चितता नहुँदासम्म हामी संविधान बनाउन दिँदैनौं भन्ने कुरा कसैलाई मान्य छैन । हुन त अहिले जनताका ठेकेदार पल्टिने, सहमति हुन नदिने अनि उट्पटयाङ खालका कुरा गरेर मुलुकलाई बर्बादीमा लैजान खोज्ने काम पनि भइरहेका छन् ।    अब सम्भव हुने गरी छिटो चुनावमा जानुपर्छ । के–के काम हामीले गर्न कति समय चाहिन्छ निर्वाचन आयोगलाई र मौसम, मतदाता हेर्नुपर्ला, अरू के–के हुर्नपर्छ तयारी पूरा गरेर सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्छ ।  

Posted on: 2013-Oct-11