दलीय संकर्ीण्ाताले निम्त्याउने खतरा

 
विनोद चौधरी मुलुक अहिले फेरि एकपटक इतिहासको अत्यन्त महत्वपर्ूण्ा र निर्ण्ाायक घडीमा छ । एकातिर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसकेको स्थिति छ भने अर्कातिर उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको एजेन्डा कहिल्यै प्राथमिकतामा नपर्दा देश आर्थिक जटिलता र चरम बेरोजगारीको चंगुलमा फसेको छ । यदि यो स्थितिलाई बेलैमा समाधान गर्ने उपायको खोजी गरिएन भने यो असन्तोषको ज्वालाले थप व्रि्रोह निम्त्याउन सक्ने डरलाग्दो स्थिति देखिन्छ ।    हामीले दशकअघिदेखि माग गर्दै आएको औद्योगिक लगानी बोर्ड र सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को उपस्थितिपछि नेपालमा लगानी गर्न खोज्ने उद्यमीहरूले एउटा नयाँ वातावरणको अनुभूति गर्नेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका थियौं । तर, त्यस्तो अनुभूति प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । अझै पनि अगाडि बढाइएका ठूल्ठूला आयोजनाहरूको पीडीए हुन नसक्नु, निर्माणमा रहेका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न नदिने एजेन्डा बोकेर प्रमुख राजनीतिक पार्टर्ीीले समेत अवरोध खडा गर्नु र क्रमशः लगानीको वतावरण बन्नुको सट्टा ब्रि्रँदै जानुले थप गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएका छन् ।   एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व तथा शान्ति प्रक्रियाकोे ढिलै व्यवस्थापन भए पनि केही वर्षेखि जसरी राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलाप अगाडि बढेका छन् र ती दलका शर्ीष्ास्थ नेताहरूलाई हर्ेर्ने आम दृष्टिकोणमा नकारात्मक प्रवृत्ति हावी भएको देखिएको छ । त्यसबाट राजनीतिक दलमा नेताहरूको पकड कमजोर बन्दै गएको बुझन कठिन छैन । यसबाट राजनीतिक दलहरूको छवि ब्रि्रने मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्र नै कमजोर हँुदै गई धरापमा पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ । अभूतपर्ूव राजनीतिक परिवर्तनबाट अभूतपर्ूव आर्थिक रूपान्तरण आउँछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नेपालको हकमा अझै अधुरो छ । अनियन्त्रित ज्याला, वस्तुको उत्पादनमा ह्रास, बढ्दो ब्याजदरजस्ता कारणलेे व्यवसायमा बढ्दै गएको लागत अत्यन्तै धान्न नसकिने अवस्थामा छ । फलस्वरूप नेपालको उद्योग प्रतिस्पर्धामा पछाडि छ ।   श्रमसम्बन्धी समस्या वर्षौं बितिसक्दा पनि अझै विवादित नै छ र यसलाई समाधान गर्न खडा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्र र सरकारको अर्बौं लगानीपश्चात् पनि उक्त कोष निष्त्रिmय भएर बसेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा भएको वृद्धिले व्रि्रेषण बढेको हुँदा सरकारको आवश्यकता पूरा भएको जस्तो देखिए पनि यसले केवल उपभोक्तावादलाई बढाएको छ र यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने स्थिति छैन ।  दर्ुइ ठूला छिमेकी विशाल राष्ट्रहरूको ठूलो बजारबाट फाइदा लिनुको सट्टा हामीले ती मुलुकहरूको सामानसँग अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । फलस्वरूप उत्पादनमूलक क्षेत्र खस्कँदो र खुम्चिँदो छ । अहिले एकातिर सरकार विनियोजन गरेको रकमको २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सक्ने स्थितिमा छैन भने अर्कातिर निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न सक्ने वातावरण दिन पनि सरकार सक्षम छैन । सरकारी संस्थानहरू घाटामा छन् र तिनीहरूको कुशल व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नेतर्फसरकार उदासीन देखिन्छ । सरकारी संस्थानको समन्वय तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि छुट्टै बोर्डको गठन त भयो तर त्यसले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन भएको स्थिति छैन र पर्ूण्ा रूपमा त्यो बोर्डले कार्य गर्न सकेको छैन ।   हामीलाई सन्तोष लागेको छ कि दर्ुइ अंकको आर्थिक वृद्धिदरको कार्यक्रम अहिले सरकारले पुनः एकपटक ल्याएको छ । जुन बेला दर्ुइ अंकको वृद्धिदरको कुरा उठाइएको थियो, त्यतिखेर सो लक्ष्य प्राप्त गर्न ४ सय अर्ब भए पुग्थ्यो । जबकि त्यो बेलाको वास्तविक लगानी १ सय ५० अर्ब थियो । अहिले सो दर्ुइ अंकको वृद्धिदर प्राप्त गर्न ७ सय अर्बको आवश्यकता पर्छ, जबकि हाम्रो लगानी २ सय ५० अर्ब मात्र छ । २ सय ५० अर्बलाई ७ सय अर्बमा पुर्‍याई दर्ुइ अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नका लागि दूरदृष्टि, राजनीतिक संकल्प, चुस्त प्रशासन, स्पष्ट रणनीति र कार्यान्वयन गर्ने दृढता ठोस रूपमा आवश्यकता पर्छ । पहिलो गणतान्त्रिक सरकारसमक्ष सीएनआईले यस विषयमा विस्तृत मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गरेको थियो । लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक स्थायित्वको कमजोर पक्षलाई मात्र उजागर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । तर, राष्ट्र विकासका लागि राजनीतिक पक्ष भनेको अस्थायी पक्ष हो । किनकि सरकार बदलिरहन्छ, तर सरकारी नीति र कार्यक्रमहरू चलिरहन्छन् निरन्तर । 'ब्युरोक्रेसी' र 'टेक्नोक्रेसी'ले यी नीतिलाई ठोस रूपमा सञ्चालन गरेको हुनाले नै सरकार परिवर्तनले उद्योग व्यवसाय र विकास निर्माणका कुनै पनि काममा सधारणतया असर पार्दैन । तर यहाँ त्यस्तो छैन । यो भन्नुपर्दा मलाई अत्यन्त दुःखको अनुभूति हुन्छ कि वर्तमान प्रशासनतन्त्र विकासकोे अभियानमा धेरै हदसम्म उदासीन छ र राजनीतीकरणको चंगुलमा फसेको छ । पद्धति र प्रणालीका आधारमा काम गर्ने भन्दा पनि आफन्त, चिनजान र गैर प्रणालीका हिसाबले काम गर्ने स्थितिले मजबुत पकड बनाएको छ । यसलाई सुधार्नेतर्फसम्बन्धित नेतृत्वहरू मौन छन् वा यस्तै स्थितिलाई बढावा दिन चाहन्छन् । यही कारणले लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा मानिएको 'सुशासन' दिन-प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तै स्थितिले गर्दा आर्थिक विकासका योजनाहरू अनिर्ण्र्ााा बन्दी बनेका छन् । स-साना कामहरू गर्नका लागि पनि माथिको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यो माथि कता हो, त्यसको छेउ-टुप्पो छाम्न सकिन्न । राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबद्धताको कमी र सरकारी नीतिको वाष्पीकरणले गर्दा देशभित्र लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । आर्थिक विकासको एजेन्डा र कार्य राजनीतिक भागबन्डाको दायराभित्र आएको महसुस हुन्छ । यो विशुद्ध व्यावसायिक एजेन्डाका रूपमा लिइनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा विकृतिका ऐंजेरुहरू यत्रतत्र र्सवत्र देखिन थालेका हुन् । 'भिजन २०२०' का रूपमा आएको दर्ीघकालीन औद्योगिक योजना, पर्यटन वर्ष लुम्बिनी भ्रमण वर्षस्ता कार्यक्रम पनि त्यत्तिकै अवसान भएर गए । किन त्यस्तो हुन गयो - कसैले खोजी गरेको छैन ।   यी सब कुरा गरिरहँदा नकारात्मक पक्षलाई मात्र केलाएर प्रस्तुत सर्न्दर्भमा अगाडि बढ्न सकिँदैन । आशावादी बन्दै, नयाँ बिहानीको कल्पनासहित निश्चित उद्देश्य र प्रतिबद्ध कार्यशैलीको माध्यमबाट देश र देशवासीका लागि केही न केही गर्न अवश्य नै सकिन्छ । निजी क्षेत्रले सरकारलाई दोष दिने र सरकारले निजी क्षेत्रलाई सताउने प्रवृत्तिबाट दुवै पक्ष मुक्त हुनर्ैपर्छ । आजको समय आरोप-प्रत्यारोपको अन्त्यहीन यात्रामा निस्कने समय होइन । सरकार र निजी क्षेत्र आर्थिक विकासका निम्ति एउटै सिक्काका दुइटा पाटासरह हुन् । यो यथार्थतालाई व्यवहारको कसौटीमा राखेर बुझनु जरुरी छ । नेपाल उद्योग परिसंघ राष्ट्रको समुच्चा आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रको पर््रवर्द्धनका लागि आउँदा दिनहरूमा सरकारसँग सदाझैं समझदारी र विश्वास पर्ूण्ा वातावरणसहित होस्टेमा हैंसे गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको छ ।   राजनीतिक परिवर्तनले आफ्नो जीवनमा आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुनेछ भन्ने जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ । गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको लाभांश आमनेपाली नागरिकले पाउनै पर्छ । त्यो लाभांश भनेको शान्त र समृद्ध नेपालको स्थापना गर्नु हो । हामीले प्राविधिक रूपमा त शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याएको ठान्दैछौं होला, तर जबसम्म एउटा नेपालीको आम्दानी न्यूनतम मासिक १२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन सकिँदैन, रोग र भोकबाट पीडित नेपालीलाई उद्धार गर्न सकिँदैन र बल र बुद्धि भएका युवाहरूले रोजगारीको खोजी गर्दै बिदेसिने स्थितिको अन्त हँुदैन, तबसम्म शान्ति-प्रक्रिया पूरा भएको मानिँदैन । यदि यो समस्या समयमै सम्बोधन गरिएन भने आगामी दिनमा त्यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई आमन्त्रण गरेरै छाड्नेछ । त्यसैले आर्थिक विकासको मुद्दालाई दलहरूले केन्द्रमा राख्नर्ैपर्छ । समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण नगरेसम्म राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति सम्भव छैन भनेर नेतृत्व गर्नेले बुझनर्ुपर्छ ।  

Posted on: 2013-Feb-26