यो कारणले पनि समयमा संविधान बन्दैन

तोकिएको समयमा काम पूरा गर्न नसकेर दुई पटकसम्म म्याद थप गरे पनि संविधानसभाले आफ्नो कामको जटिल पक्षलाई अझै पहिचान गर्न सकेको छैन । संविधान निर्माणको सबैभन्दा जटिल विषय कुन हो ? यो प्रश्नको जवाफ संविधान निर्माणको ठेक्का लिएका ६ सय १ मध्ये थोरै सभासद्हरुलाई मात्र थाहा होला । राज्य पुनःसंरचना संविधानसभामा दलहरुको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ यतिबेला ।

संविधान निर्माणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय राज्य पुनस्रंरचनालाई नेपाली परिवेशमा प्रदेशको विभाजन र आँकलन भन्ने बुझिएको छ । दलहरुबीच प्रदेश निर्धारणको विषय नै सर्वाधिक विवादको विषय बनेको छ । प्रदेश निर्धारणको जिम्मा पाएको राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले अन्य समितिभन्दा ढिलो गरी प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पार्न संविधानसभाले सबै समितिका प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठायो । तर, राज्य पुनसर्ंरचना समितिको भने पठाउन सकेन । समितिको प्रतिवेदन तयार भएपछि पनि १३ महिनासम्म संविधानसभामै अड्कियो ।

संविधानसभाले सुरुमै आधारभूत सिद्धान्त तय गर्न नसक्दा विषयगत समितिका मस्यौदा प्रतिवेदनमा नसोचिएको विवाद सृजना भयो । आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउने नाममा स्वतन्त्र न्यायलाई अंकुश लगाउने, संसद्बाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, सम्पत्तिमाथि हदबन्दी र १६ वर्ष उमेर पुगेका युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनेजस्ता उट्पट्याङ विषयलाई संविधानसभामा प्रवेश गराइयो । सभासद्का व्यक्तिगत लहडमा उब्जिएका विचारलाई प्रतिवेदन अध्ययन समितिले संविधानका विवादका रुपमा सूचीकृत गरिदियो र तिनै विषय असली ठानी विवाद मिलाउने नाममा नेताहरुले अमूल्य समय खेर फाले । साचार माध्यमले समेत चुरो कुरो नबुझेर झिना-मसिना सहमतिलाई ठूलो ठानेर नेताहरु संविधान निर्माणमा लागेका छन् भन्ने भजनमण्डली गाइरहे । तर वास्तविकता भन्नुपर्दा अहिलेसम्म संविधानका मुलभूत विषयमा अझै छलफल नै सुरु भएको छैन ।  

संविधानसभाको यात्राको दूरी नाप्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमका रुपमा कार्यतालिकालाई हेरिन्छ । २०६५ मंसिर १ गते निर्माण गरिएको संविधानसभाको कार्यतालिकाले संविधान लेखनको काम सक्ने तिथि नै उल्लेख गरे पनि उपलब्धिहीन भयो । तीन वर्षको प्रगतिलाई हेर्दा संविधानसभाले तय गरिएको कार्यतालिकाअनुसार कुनै काम गर्न सकेनन । संविधानसभाले आफ्नो पूर्वनिर्धारित दुईवर्षे कार्यकालमा दश पटकसम्म त कार्यतालिका संशोधनमात्र गरिह्यो । २०६७ जेठ १४ गने संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्ष थपिएपछि भने कार्यतालिका एक पटकमात्र संशोधन गरिएको छ ।

कार्यतालिकामा कातिक मसान्तसम्ममा संविधानसभाका १० वटा विषयगत समिति र संवैधानिक समिति गरी ११ वटा समितिको मस्यौदा सुझाव र निर्देशनसहित पारित गरेर संवैधानिक समितिमा पठाउने उल्लेख थियो । गत साउन २ गते कार्यतालिका संसोधन गरिए पनि संशोधित कार्यतालिकाअनुसार संविधान निर्माणको काम अघि बढ्यो न त कार्यतालिका नै पुनः संशोधन भयो । कार्यतालिका गत कातिक महिनादेखि नै मृत अवस्थामा छ । कार्यतालिकामा संविधान निर्माणको १७ चरणको परिकल्पना गरिएको थियो । तीन वर्षमा संविधानसभाले छैटौ चरणको काममात्र गरेको छ । बाँकी एघार चरणको कार्ययोजना के हुने भन्ने विषयमा जवाफ संविधानसभाभित्र कहिल्यै खोज्ने प्रयास गरिएन । दलहरुले विगतजस्तै कार्यतालिकालाई उपेक्षा गर्दै अघि बढे भने अब पनि तीन महिनापछि हामीले जेठ १४ कै नियति भोग्नुपर्नेछ । 

थपिएको एक वर्षमा संविधानसभाका जम्मा सात वटामात्र बैठक बसे । कुनैपनि बैठकमा संविधान निर्माणका मूख्य एजेन्डाले छलफलका लागि स्थान पाएनन् । संविधानसभाको दोश्रो कार्यकाल सकिँदा पनि दलहरुले संविधान  निर्माणलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरेका छन् । गत चैत्र ३ गतेपछि संविधानसभाको बैठक नै बस्न सकेको छैन भने कातिकदेखि अवरुद्ध कार्यतालिका अद्यावधिक गर्ने काम पनि भएको छैन् ।

दुई वर्षमा नयाँ संविधान बनाउने बाचासहित निर्वाचित संविधानसभाले २०६७ जेठ १४ गते मध्यरातमा व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतमा बसेको बैठकले संविधान संशोधन गरी आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष लम्ब्याएको थियो । सुरुका दुई वर्षमा संविधानसभाका १ सय १ बैठक बसेका थिए । थपिएको १ वर्षमा भएका सात बैठकले कार्यतालिका नियमावली र समितिका सदस्यहरुको हेरफेरजस्ता प्राविधिक काममै समयको फजुल खर्च गर् यो । संसद् सचिवालयकाअनुसार २०६६७ वर्षको साउन २ पुष २७ माघ ३ ४ १२ फागुन १६ र चैत्र ३ गते संविधानसभाका बैठक बसे पनि पूर्ण बैठक भने बसेनन् । ती कुनै पनि बैठकमा संविधानसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक र राजनीतिक बहस भएनन् ।

म्याद थपिएपछि साउन २ गते बसेको पहिलो बैठकले संविधानसभाको कार्यतालिकामात्र बनायो । कार्यतालिकाअनुसार कातिक मसान्तसम्ममा नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नुपर्ने थियो । विषयगत समितिमा भएका प्रतिवेदनमा विवाद समाधान नभएका कारण समस्यौदा लेखनको काम बीचैमा अलपत्र हुन पुग्यो । दुइवर्षे कार्यकालमा पनि योजनाअनुसार काम अघि नबढेपछि १० पटक कार्यतालिका संशोधन गरिएको थियो । संवैधानिक समितिले प्रारम्भिक मस्यौदाको अध्ययन गरी एकीकृत मस्यौदा तयार पारिसकेपछिमात्र कार्यतालिका संशोधन गर्न सकिने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । संविधानसभाले आफ्नो सम्पूर्ण बिजनेस संवैधानिक समितिलाई दिएकाले उसको काम नसकिएसम्म पूर्ण बैठकको औचित्य नहुने विज्ञहरुको तर्क छ ।  

साउन २ गतेपछि संविधानसभाको बैठक पुष २७ गतेमात्र बसेको थियो । पुष २७ गते बसेको १ सय ३ औ बैठकले संविधानसभा नियमावली संशोधन गर्न मस्यौदा समिति बनाएर औपचारिकता पूरा गरेको थियो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको प्रयासबाट पनि विषयगत समितिका विवाद टुंगो नलागेपछि संवैधानिक समितिको क्षेत्राधिकार बढाउन नियमावली संसोधन गरिएको थियो । माघ ३ र ४ गते बसेको बैठकले नियमावली संशोधनलाई औपचारिक रुप दिएको थियो । नियमावलीको यस संसोधनले विषयगत समितिमा रहेका विवाद समाधान गरी संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने र समाधान हुन नसकेका विषय पुनः संविधानसभामा पठाउने क्षेत्राधिकार संवैधानिक समितिलाई दिएको थियो । जसअनुरुप विवादित मुद्दासहित संविधानसभाको सुझाव र निर्देशनसहितको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाउने प्रायोजनका लागि फागुन १६ र चैत्र ३ गते संविधानसभाको क्रमशः १ सय ७ औ र १ सय ८ औ बैठक बसेका थिए । पछिलो पटक संविधानसभाले सुझाव र निर्देशनसहित राज्य पुनसर्ंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाट समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाएको थियो ।  

चैत्र ३ गतेपछि संविधानसभाको पूर्ण बैठक बस्न सकेको छैन भने संवैधानिक समितिले एकीकृत मस्यौदा लेख्न थालेको छैन । अन्तिम समयमा घन्टौं बैठक र छलफल गरेर काम गरेको भान पार्दै जनताका आँखामा छारो हाल्ने राजनीतिक दलहरुको यस्तो प्रवृत्तिले त अबको १० वर्षमा पनि नेपाली जनताले संविधान पाउने छैनन् ।  

(टिटिभी र मेट्रोअनलाईनमा आवद्ध रेग्मी संसदीय मामिला हेर्ने पत्रकार हुनुहुन्छ ।)


Posted on: 2011-Jun-24