शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई नियमन गर्ने दायित्व राज्यको हो, राज्य यसमा चुकेको छ

 हेमन्त भट्टराई
प्रेसिडेन्ट, आईरिन प्रर्वन्ध निर्देशक, मेन्टर इन्ष्टीच्युट नेपाल     हामीले सन् २००३ देखि नैं मेन्टर इन्ष्टीच्युट नेपाल सञ्चालनमा ल्याएका हौं । यसको हेड अफिस काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको छ भने शाखा कार्यालय भैरहवामा रहेको छ । यो संस्थाले हाल अष्टे्रलिया, क्यानडा, युके, युएसए र आयरल्याण्डको लागि काम गर्दे आएको छ ।  हाम्रो यो संस्था आईरिनमा आवद्ध रहेको छ । म आफै पनि आईरिनको प्रेसिडेन्ट हो । आईरिन शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा काम गर्ने कन्सन्टेन्सीहरुको छाता संगठन हो । हाम्रो यो संगठनमा आवद्ध भएका सदस्यहरुबाट मात्र नेपालबाट बार्षिकरुपमा बैदेशिक उच्च शिक्षाको लागि जाने कुल बिद्यार्थी संख्याको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगेटको छ । संघमा आवद्ध भएका साथीहरुले नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रहरुको लागि निर्दिष्ट गरेको ऐन, नियमको परिधिभित्र रहेर नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई बैदिशिक उच्च शिक्षामा जाने प्रकृयालाई सहजीकरण गर्दे आएको छ । यसमा संघले आफ्नो छुट्टै केही व्यवसायीक आचार संहिताहरु जारी गरेको हुन्छ । यि सबैको दायराभित्र रहेर नैं साथीहरुले शैक्षिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु हुन्छ । यसको बावजुत पनि यो क्षेत्रमा धेरै नैं समस्याहरु रहेका छन् अथवा भनौं बिकृतिहरु रहेका छन् । नेपालभरी हाल पाँच हजार भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श सेवा केन्द्रहरु रहेका छन् । यि मध्ये झण्डै सात सय वटा संस्थाहरु माध शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसंग सम्वन्धीत विभिन्न छाता संगठनहरुसंग आवद्ध रहेका छन् । यि बाहेकका संस्थाहरु स्वस्र्फुतरुपमा चलेका छन् । न यिनिहरुमा सरकारी नियमन तथा अनुगमन पुगेको छ, न त यि कुनै छाता संगठनको कुनै आचार संहितामा नैं बाँधिएका छन् । यि परामर्श केन्द्रहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्नको लागि आजको दिनसम्म सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । यसले गर्दा पनि यो क्षेत्र बिकृती देखिएको हो ।  आईरिनमा आवद्ध भएका संस्थाहरुलाई हामी हेर्छोै, यि संस्थाहरुको नियमितरुपमा नियमन तथा अनुगमन पनि हामी गर्छौ तर हामी सबैको ग्यारेन्टी त लिन सक्दैनाौं लि । यो क्षेत्रमा बिकृतीमुक्त र जिम्वेवार बनाउने निकाय भनेको सरकार नैं हो, शिक्षा मन्त्रालयले नैं हो । मन्त्रालयले नियमितरुपमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको नियमन अनुगमन गर्नुपर्छ, । राम्रो गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, गलत गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ । अनिमात्र यो क्षेत्र बिकृती मुक्त हुन सक्छ, जिम्वेवार हुन सक्छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु जिम्वेवार बन्न सकेको खण्डमा कुनै पनि बिद्यार्थी अथवा भनौं अभिभावकहरु उच्च शिक्षाको लागि बिदेश जाने क्रममा ठगिनु पर्देन, दुख पाउनु पर्देन ।

Posted on: 2023-Mar-10