शैक्षिक परामर्श दातृ निकायलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन र नियमन नगर्दा समस्या देखियो

 विष्णुहरि पाण्डे, 
संस्थापक, रोयल इजुकेसन फाउन्डेसन
 
नेपालमा अहिले झण्डै पाँच हजारको संख्या शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय सञ्चालनमा छन्, तर शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका एक हजार चार सय ७३ वटा छन् । दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श दातृ निकायलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन र नियमन नगर्दा त्यस्ता संस्थाहरुमा समस्या देखिने गरेको छ ।   शिक्षा मन्त्रालयमा हरेक छ महिनामा कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् । नयाँ कर्मचारीले पूणर्रूपमा विदेशी शिक्षा नीतिनियम बुझेका हुँदैनन् । आफूखुसी नियम बनाएर चल्ने गरेका कारण विद्यार्थी र अभिभावकले एनओसीदेखि समकक्षतासम्मको समस्या भोग्नु परेको छ । अब शिक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीले विदेशी शिक्षा र नेपाली शिक्षाका नीतिनियम अपडेट गरेको हुनुपर्छ । शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरू मुख्य रूपमा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई उचित र सही शैक्षिक परामर्श दिन स्थापना भएकाले हामी परामर्श दातृ निकायहरू संघमै दर्ता हुनुपर्छ । हाल प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाहरूले समेत दर्ता हुन आग्रह गरिरहेका छन् ।  यस क्षेत्रमा आवद्ध साथीहरुको माग भनेको हामीले संघ अर्थात् शिक्षा मन्त्रालयमै दर्ता हुन पाउनुपर्छ । यसले कुनै समस्या आउँदा हल गर्न सहज हुने छ । मापदन्ड बनाएर शाखा विस्तार गर्न दिनुपर्छ । यसले विद्यार्थीले आफ्नो स्थानमै बसेर परामर्श सेवा दिन सक्छन् । स्वरोजगार र सक्षम हुने पाठयक्रम बनाएर विश्वविद्यालयहरू अघि बढ्नुपर्छ । धेरै विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा भएकै विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गरी विदेशी विद्यार्थी नेपालमा ल्याउने नीति सरकारले लिनुपर्छ । अनि मात्र नेपाल राम्रो  शैक्षिक हब बन्न सक्ने छ ।

Posted on: 2023-Mar-10