आखिर के का लागि, मर्जर !

 भुवन के. सी. (जेरोम्)
काठमाडौं, माघ  नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बिसं २०७३ भदौ १८ गतेको बैठकबाट मर्जर तथा प्राप्ती सम्वन्धी बिनियमावली लागु भएको थियो । यो विनियमावलीको नाम बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ रहेको थियो ।  यो बिनियमावलीमा भनिएको थियो, “गाभ्ने गाभिने” भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबीच आपसमा भएको सम्झौता बमोजिम गाभिने संस्थाको अस्तित्व समाप्त भई गाभ्ने संस्थामा समाहित हुने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दुई वा दुई भन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्था एक आपसमा गाभिई नयाँ संस्था बन्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । “गाभ्ने संस्था” भन्नाले गाभिने संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व वा व्यवसायलाई आफूले स्वीकार गरी लिन मन्जुर गरेको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । “गाभिने संस्था” भन्नाले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व वा व्यवसायलाई गाभ्ने संस्थामा हस्तान्तरण गर्ने तथा गाभ्ने कार्य समाप्त भएपछि कानूनी अस्तित्व समाप्त हुने इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ ।  बिनियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार “प्राप्ति (एक्विजिशन)” भन्नाले एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई खरिद प्रक्रियाद्वारा आफूमा समाहित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थामा विलय हुनु पूर्व गरेका सम्पूणर् करारीय दायित्व स्वीकार गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ । “प्राप्त गर्ने संस्था (एक्वायरर)” भन्नाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई आपूmमा समाहित गर्ने मूल संस्था सम्झनु पर्छ । “प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्था” भन्नाले प्राप्त गर्ने संस्था (एक्वायरर) र लक्षित संस्था दुवैलाई सम्झनु पर्छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको भन्दै ति संख्यालाई घटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सवल, सक्षम, पारदर्शी, सुशासनयुक्त र अझ बलियो बनाउनको लागि ल्याएको मर्जर तथा प्राप्ती सम्वन्धी नीति कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भईसक्यो । राष्ट्र बैंकलाई मर्जर र तथा प्राप्ती मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन किन आवस्यक पर्यो, अर्थतन्त्रको लागि बैंकहरुको संख्या घटाउनु ठिक थियो वा थिएन, त्यतिबेला धेरै बहस र चर्चा परिचर्चा भएको थियो । धेरैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्ती सम्वन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई अर्थतन्त्रको आवस्यकतासंग जोडेर परिभाषित गरेका थिए । सोही कारण पनि हुन सक्छ, यो व्यवस्था कार्यान्यनमा आएको लामो समय भईसक्दा बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुको संख्या उल्लेख्यरुपमा घटेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो पाँच महिनाको तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७९ मंसिर मसान्तसम्म कुल दुई सय ४७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भईसकेका छन् । यसमध्ये एक सय ७९ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ६८ संस्था कायम भएका छन् । मर्जर तथा प्राप्ती प्रकृयामा सामेल भएकै कारण खारेज हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुची अहिले निकै लामो भईसकेको छ । तत्कालीन किष्ट बैंक, प्रभु फाईनान्स, प्रभु बिकास बैंक, ग्राण्ड बैंक, सुर्यदर्शन फाईनान्स, कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक, ब्राईट डेभलपमेन्ट बैंक, पशुपती डेभलपमेन्ट बैंक, अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक, एचएण्डबी डेभलपमेन्ट बैंक, देव बिकास बैंक, सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंक, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक, एस डेभलपमेन्ट, भिबोर बिकास बैंक, क्लिन इर्नर्जी डेभलपमेन्ट बैंक, एल्पीक फाईनान्स, सिएमबी फाईनान्स आदि संस्था मर्जर तथा प्राप्ती प्रकृयामा सामेल भएकै कारण खारेज भएका हुन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक, प्रभु बैंक र सेञ्चुुरी कर्मसियल बैंक, कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मश बैंक, ग्लोवल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले मर्जर तथा प्राप्ती मार्फत एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरिसकेका छन् । पछिल्लो अवधिमा हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक एवं लक्ष्मी बैंक र सनराईज बैंक पनि मर्जरको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । मर्जर तथा प्राप्ती सम्वन्धी तथ्यांकलाई हेर्दा अझै निकै ठुलो संख्यामा बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीह्रु मर्ज तथा प्राप्ती प्रकृयामा सामेल हुने देखिएको छ । ठुलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्ती प्रकृयामा सामेल हुनु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या अझै घट्नु हो ।  मर्जर तथा प्राप्ती कै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घट्दै जाँदा वित्तीय पहुँच भने बढ्दै गएको छ । सात वटा प्रदेश अन्र्तगत ७७ वटा जिल्लाका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७९ मंसिरसम्म सात सय ५२ तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भईसकेका छन् । २०७८ मंसिरसम्म सात सय ५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका थिए । राष्ट्र बैंकबाट अनुमती प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७९ मंसिर मसान्तमा एक सय २५ रहेको छ । यसमध्ये २६ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६४ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७९ असार मसान्तमा ११ हजार पाँच सय २८ रहेकोमा २०७९ मंसिर मसान्तमा ११ हजार छ सय ५० पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिले बाँणिज्य बैंकहरुको पाँच हजार ९९, बिकास बैंकहरुको ११ सय २७, फाईनान्स कम्पनीहरुको दुई सय ७६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पाँच हजार एक सय ४८ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेकाछन् ।   मर्जरका कारण संख्या घटेपनि कायम रहेको बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको कुुल शाखा संख्या                              

बैंक तथा वित्तीय संस्था	बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या		बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या
	२०७८ असार मसान्त	२०७९  मंसिर मसान्त	२०७९असार मसान्त	२०७९ मंसिर मसान्त
वाणिज्य बैंक	२७	२६	५००९	५०९९
विकास बैंक	१८	१७	१११८	११२७
वित्त कम्पनी	१७	१७	२६७	२७६
लघुवित्त संस्था	७०	६४	५१३४	५१४८
पूर्वाधार विकास बैंक	१	१	—	—
जम्मा	१३३	१२५	११५२८	११६५०

  (स्रोत ः नेपाल राष्ट्र बैंक)  


Posted on: 2023-Jan-30