यसरी फैलिदै छ, चिनियाँ साम्राज्य

 यदि नेतृत्व लिने व्यक्ति राम्रो भयो भने त्यो मुलुक राम्रो हुन्छ, त्यो मुलुकको सिंगो जनताले शुख पाउँछन । मुलुक पनि शान्त र समृद्ध हुन्छ । यसको बलियो उदाहरण हो, बिश्वको दोस्रो महाक्ति राष्ट्र चीन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ । बिश्वमा सी लाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रप्प पछि दोस्रो शक्तिशाली व्यक्तिको रुपमा रहेकाछन । सी को पछिल्लो यात्रा र उनले चालेको दरगामी कदमले चिनलाई बिश्वको पहिलो महाशक्ति राष्ट्र र सी लाई बिश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको सुचिमा पुर्याउन सक्छ । यदि यहीरुपमा चिनले बिकास गर्दे लाने हो भने । 
अहिले चीनको धेरैजसो बिश्व व्यापार नाफामा रहेको छ । बिश्वको जुनसुकै देश भएपनि त्यहाँ चिनियाँ सामान नपुगेको देश र ठाउँ नै छैन । चिनियाँ सामान अहिले बिश्वका सबै देशका जनताको जीवनशैली बनिसकेको छ । चीनको मुख्य व्यापारिक रणनीति नै कुनै पनि देशको जनताको खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा कुुनै पनि बस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर दिनु हो । नेपाल जस्तो मुलुकमा हरेक किसिमको बिद्युतीय सामानहरु जस्तै टिभि, फ्रिज, मोवाईल, वासिङ मेसिन लगायतका बस्तुहरु, अन्य सवारी साधन तथा अन्य ल्यापटप, कम्युटर लगायतका सामाग्रीहरु सबै नेपाली नागरिकको पहुंचमा पुुग्न नै चीनको मुख्य व्यापारिक रणनीति हो । चीनको यस्तो रणनीति बिश्वको सबैजसो राष्ट्रहरु संग रहेको छ । यही रणनीतिका कारण चीन बिश्व बजारमा दिन  दुई गुणा रात चौगुणा प्रगतीले बिश्वमा दवदबा कायम गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, चीनको अर्थतन्त्रमा सामान्य मात्रामा तलमाथि हुदा पनि यसले सिंगो बिश्व अर्थतन्त्रमा नै हलचल उत्पन्न गराउँछ ।   यसको हुनुको प्रमुख कारण चीनको बैदेशिक व्यापार हो । चीनको आन्तरिक उत्पादन निकै नै बलियो रहेको छ । त्यहीकारण चीनले बिश्वका सबैजसो राष्ट्रहरुमा बस्तु तथा सेवा आपुर्ती गर्दे आएको छ । बिश्वका सबैजसो राष्ट्रसंग सुमधुर सम्वन्ध बनाएकै कारण चिनियाँ सामानले बिश्वका सबैजसो मुलुकहरुमा सहजरुपमा प्रवेश पाउने गर्छन । त्यही कारण पनि चिनको बैदेशिक व्यापार एकाध मुलुक बाहेक सबै जसो मुलुकहरुसंग नाफामा सञ्चालनमा रहेको छ ।     कसरी फैलाउँदैछ चीनले बिश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य ?    चीनको व्यापारिक साम्राज्य बिस्तारको प्रमुख एजेण्डा भनेको ऋण हो । अहिले बिश्वका जतिपनि राष्ट्रहरुछन ति मध्ये धेरैजसो राष्ट्रहरुले खर्बो रुपैयाँ बराबरको चिनियाँ लगानी रहेको छ भने सोही परिमाणमा चिनियाँ ऋण पनि रहेको छ ।   नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुुटान अमेरिका, रुस, अष्टे«लिया लगायतका धेरै राष्ट्र चिनियाँ ऋण लिएकाछन । मुलुकहरुमा चिनले १२ खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको छ । यही ऋण लगानीकाकारण पनि चीनले बिश्व व्यापारमा ठुलो सफलाता हात पारेको हो । जुन जुन देशले चीनको ऋण उपयोग गरेकाछन, ति राष्ट्रहरुमा चीनको बैदैशिक व्यापार निकै नै बलियो रहेको छ । चीनले ऋण दिने र  आफ्नो व्यापार बढाउने नीति अबलम्वन गरेकै कारण बिश्वका सबैजसो मुलुकहरुमा चिनियाँ सामानहरुले सहजरुपमा पहुंच पाएका हुन ।    नेपालमा पनि चीनको निकै नै ठुलो लगानी रहेको छ । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा हालसम्म ९४ वटा मुलुकले लगानी प्रतिबद्धता जनाएको पाइन्छ । यसमा उत्तरतर्फको छिमेकी मुलुक चीन दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।    चीनले अर्थात् चीन (मुख्यभूमि), हङकङ र ताइवानले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दै हालसम्म एक खर्ब ६३ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख लगानी स्वीकृत गराएका छन् । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म चिनियाँ लगानीकर्ताहरुमार्फत नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दै सो रकम उद्योग विभागमार्फत स्वीकृत गरेको छ ।  चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले १५ सय ५६ वटा उद्योग स्थापना गर्नका लागि सो लगानी विभागमार्फत स्वीकृत गराएकाछन । उद्योगको लगानी स्वीकृतसँगै चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले ७३ हजार तीन सय ९४ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।   सो लगानी रकममध्ये चीन (मुख्यभूमि)का चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले एक खर्ब २४ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख, चीन (हङकङ)का लगानीकर्ताहरुले ३७ अर्ब ९८ कारोड ७१ लाख, चीन (ताइवान)का लगानीकर्ताहरुले आठ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । चीन (मेनल्यान्ड) ले एक हजार चार सय ९० वटा, चीन (हङकङ)ले ४३ वटा, चीन (ताइवान)ले २३ वटा उद्योग स्थापना गर्नका लागि सो लगानी स्वीकृत गराएका हुन् भने चीन (मुख्यभूमि)ले ६७ हजार तीन सय ४९ जना, चीन(हङकङ) ले पाँच हजार एक सय छ जना र  चीन (ताइवान) ले नौ सय ३९ जनालाई रोजगारी तयारी गरेको छ ।      नेपालमा गत बर्ष चीनको ५० अर्ब १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत    चीनले गत आर्थिक वर्षमा २०७५÷०७६ मा ५० अर्ब १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लगानी विभागमार्फत स्वीकृत गराएका छन् ।  एक सय ७० वटा उद्योग स्थापना गर्नका लागि सो लगानी प्रतिबद्धता उनीहरुले जनाएका हुन् भने छ हजार सात सय ४५ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता समेत चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले व्यक्त गरेका छन् । सो लगानीमध्ये चीन (मुख्यभूमि)का लगानीकर्ताहरुले ४९ अर्ब दुई करोड ७० लाख, चीन (हङकङ)का लगानीकर्ताहरुले एक अर्ब नौ करोड ६२ लाख, चीन (ताइवान)का लगानीकर्ताहरुले दुई करोड लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चीन (मुख्यभूमि)ले एक सय ६० वटा, चीन (हङकङ)ले आठवटा, ताइवनले दुईवटा उद्योग स्थापना गर्नका लागि सो लगानी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनीहरुमध्ये चीन (मुख्यभूमि)ले छ हजार तीन सय ६९ जना, हङकङ पाँच हजार एक सय छ जना, ताइवानले नौ सय ३९ जनालाई रोजगारी दिने व्यक्त गरेको छ । चीनले नेपालको कृषि तथा वन्यजन्य, ऊर्जामूलक, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक तथा पर्यटनमूलक गरी छ प्रकारका उद्योगमा लगानी गर्ने भन्दै विभागबाट लगानी स्वीकृत गराएका हुन् ।    नेपालमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउनेमा भने दक्षिण तर्फको छिमेकी भारत रहेको छ । भारतीय व्यवसायीहरुले गत आवसम्म नेपालको उद्योग क्षेत्रमा एक खर्ब ४७ अर्ब ९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ लगानी विभागबाट स्वीकृत गराएका छन् । सात सय ८१ वटा उद्योग स्थापना गर्न तथा ७२ हजार छ सय ७३ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धतासहित भारतले सो रकम विभागबाट स्वीकृत गराइएको हो । चिनियाँहरुले नेपालमा निर्माण क्षेत्रदेखि कार्गो तथा भाषा सेन्टर समेत सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।    चीनले नेपाललाई ३.५ अर्ब आरएमबी दिने   चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीन पिङले नेपाललाई विश्वविद्यालयका क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्न तथा सुविधा विस्तार गर्र्ने उद्ेश्य अनुुरुप नेपालीको जीवनस्तर उकास्नका लागि सन् २०२० देखि २०२२ सम्मका लागि ३.५ अर्ब आरएमबी उपलब्ध गराइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाछन ।    नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीले शासन सम्हालेपछि गरेको विकासका लागि हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दै चीनले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध स्थापना गरेको र सबैका लागि सबैसँग मिलेर सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास गरेको नेपाल भ्रमणक्रममा नेपालका राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसंग बताएका थिए ।    सीले गरीबी निवारणका क्षेत्रमा चिनियाँ अनुभव सिक्न सकिने बताउँदै चीनमा यस्तो कार्य उद्देश्यअनुरुप भएको र ८० करोड मानिसलाई गरीबीबाट मुक्त गरिएको तथा सन् २०२० मा गरीबी पूर्ण उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिएका थिए । उनले हिमालपार रेलमार्ग निर्माण गर्न कठिन भए पनि यसको निर्माणका लागि काम गरिने स्पष्ट पारेका थिए । चीनले रेल निर्माणका क्षेत्रमा विश्वमै अग्रणी भूमिका खेलेको बताउँदै यसमा चरणबद्ध रूपमा काम गर्न सकिने बताएका थिए । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोगेको समस्याबारे चीनले जानकारी पाएको र समस्या समाधान गर्न संयुक्त रूपमा काम गर्न सकिने बताउँदै हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई सरलरूपमा पुनःस्थापना गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सकिनाका साथै सगरमाथाको उचाइ मापन संयुक्त रूपमा गर्न सकिने सी को भनाई थियो ।   सीले नेपाल भ्रमण वर्ष प्रवद्र्धन गर्न अभिप्रेरणा प्रदान गर्ने, राजनीतिज्ञ, सांसद र आमसञ्चारमा आदानप्रदान गर्न सकिने तथा सांस्कृतिक आदानप्रदान गरिने जानकारी पनि दिएका थिए । राष्ट्रपति सीले चीनको धेरै मुलुकसँग व्यापार असन्तुलन भएका स्थितिमा यसलाई समाधान गर्न सकिने विश्वास दिलाउँदै नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु निर्यात गर्न सक्ने बताएका थिए ।    यस्तो छ नेपाल र चीनबिच भएको १४ बुदें सयुुक्त बक्तव्य   बुंदा नम्वर १    नेपाली र चिनियाँ पक्ष सन् १९५५ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता सन्तुष्ट रहेका छन् । दुई देशबीचको सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै मजबुत हुँदै आएको छ । संयुक्त वक्तव्यको पहिलो बुँदामा दुवै देशले समान, सहअस्तित्व, मित्रतापूर्ण र सार्थक सहकार्यलाई दुवै देशले महसुस गरेको छ । चीनले अघि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई दुवै देशले फाइदा लिने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिएका छन् । नेपाल र चीनको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, असल छिमेकी र राष्ट्रसंघीय सदस्य, दीर्घकालसम्मको मित्रतालाई समृद्धि र विकाससँग जोड्नेछ ।    बुंदा नम्वर २   दुवै देशले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय एकता र सम्मान, एकअर्काको स्वार्थको विषयलाई सम्मान गर्ने सहमति जनाएका छन् । दुवै देशले लाभ लिने गरी सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने भएका छन् । नेपाली पक्षले एक चीन नीतिमा अडिग हुने र ताइवान चीनकै महत्वपूर्ण भाग भएको, तिब्बत मामिला चीनकै आन्तरिक विषय भएको र नेपाली भूमिमा चीनविरोधी क्रियाकलाप गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीनले पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय एकताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको सामाजिक प्रणाली र विकासको चाहनालाई चीनले सम्मान गर्ने थप प्रतिबद्धता जनाएको छ ।    बुदा नम्वर ३   चीनले नेपालको पछिल्ला राजनैतिक परिवर्तन तथा सामाजिक र आर्थिक विकासको गति समातेको वर्तमान परिस्थितिप्रति बधाई ज्ञापन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणामा नेपाल एक हुने र राजनैतिक स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता र द्रुत आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्ने चीनले विश्वास लिएको छ । र्फत नेपालले जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको ७० वर्षमा प्रवेश गरेको नेपालले चीनलाई बधाई तथा शुभकामना दिएको र राष्ट्रपति सीले अघि सारेको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादको अभ्यासको प्रशंसा गरेको छ । यसले चीन विशाल आधुनिक समाजवादी देश हुने विश्वास गरिएको छ ।    बुंदा नम्वर ४    उच्चस्तरीय भेटघाट, अन्तक्र्रिया दुवै देशको सम्बन्ध मजबुतका आधार भएकोले यसलाई जारी राखिनेछ । दुवै देशले उच्चस्तरीय भ्रमण, राजनैतिक विश्वास र प्रशासनिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिइरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।    बुदा नम्वर ५   बीआरआईको माध्यमबाट कनेक्टिभिटी, सडक, रेलवे, हवाइ, सञ्चार र बन्दरगाहजस्ता भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्ने सहमति जनाएका छन् ।  हिमालय वारपार बहुविविधतापूर्ण कनेक्टिभिटी नेटवर्कमार्फत नेपालको विकासका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने, सन् २०३० सम्म मध्यमआय भएको देशमा ‘अपग्रेड’ हुने कुरामा अघि बढ्नेछ । यसअघि चीनसँग सन् २०१८ जुन २१ मा भएको रेलवे परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा सहकार्य गर्ने सहमति स्मरण गर्दै आइतबार रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएकोे छ । दुवै देशले अन्तर्सीमा रेलवे निर्माणका लागि यो महत्वपूर्ण छ । दुवै देशले झांग्मु÷खासा सुख्खा बन्दरगाह पुनः खोल्ने र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे परियोजनामा सहकार्य विस्तार गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिलोंग÷केरुङ बन्दरगाह र लिजी÷नेचुङ बन्दरगाह सम्भव भएसम्म समयमै खोलिसक्ने प्रतिबद्धता दुवै पक्षबाट आएको छ ।    चीनको तिब्बतमा राजमार्गको उपयोगका लागि महत्वपूर्ण कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नेछ ।  अरनिको राजमार्गको मर्मतसम्भार र विस्तार गर्न पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । दुवै देशले स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मतका लागि चिनियाँ पक्षले तत्परता देखाएको छ । दुवै देशले जिलोङ÷केरुङ–काठमाडौं सुरुङमार्गका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएका छन् । नेपालको आग्रहमा चीनले कोशी राजमार्गका किमाथांका–लेगुवाघाट खण्ड निर्माणलाई उच्च ध्यान दिएको र नेपाली पक्षले यसको विस्तृत योजना प्रस्तुत गर्नेछ । सन् २०१८ जुन २१ मा बेइजिङमा आएको संयुक्त वक्तव्यका क्रममा उठेको उत्तर–दक्षिण कोरिडोर कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली करिडोरको विकासलाई दुवैले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चिनियाँ पक्षले स्थलगत र प्राविधिक मानवस्रोत रेलवे, सडक र सुरुङ क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने भएको छ । हवाइ क्षेत्रमा पनि दुवै देशले सम्बन्ध विस्तारलाई जोड दिएका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको गति बढाउने सहमति भएको छ । नेपाल–चीन क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर केबलको व्यावसायिक सञ्चालनप्रति दुवै देश सन्तुष्ट भएको छ ।    बुंदा नम्वर ६   दुई पक्षले आपसी विकासलाई बढावा दिनको लागि व्यापार, पर्यटन, लगानी, उत्पादन क्षमता र जनताको जनजीविका सुधार लगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यलाई सुदृढ पार्न सहमति जनाएका छन् । अर्थ व्यवस्था र व्यापार सम्बन्धी नेपाल र चीनको संयुक्त आयोगको रुपरेखा अन्तर्गत दुवै पक्षले लगानीलाई सजिलो बनाउन व्यापारका एक कार्य समूह स्थापना गर्नेछन् । त्यसलाई सचिव, उपमन्त्री तथा मन्त्रीस्तरमा संयन्त्र बनाइ लगानी र व्यापारलाई बढावा दिने छ । चीनले यही वर्ष नोभेम्बरमा संंघाईमा हुने नेशनल एक्जिविसन अफ द सेकेन्ड चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पोमा सहभागी हुन नेपाललाई निम्तो दिएको छ । व्यापारबारे दुवै देशले आवश्यक छलफल गर्ने  छ । आइतबार भएको सम्झौता कार्यान्वयनलाई दुवै देशले गम्भीर हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।    ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य भएको छ । यसका लागि सन् २०१८ जुन २१ मा हस्ताक्षरित सहकार्यको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि चिनियाँ पक्षबाट आएको छ । जलविद्युत्, वायु तथा सौर्य ऊर्जा, बायोमास इनर्जी र अन्य नयाँ ऊर्जा स्रोत, ग्रिड प्रणालीमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको । यसका लागि दुवै देशले विस्तृत योजना निर्माण गर्ने भएका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई चीनले सहयोग गरेकामा नेपालले प्रशंसा गरेको छ ।    बुंदा नम्वर ७   चिनियाँ पक्षले पुनर्वास र हिमाली क्षेत्रमा छरिएका जनसंख्याको एकीकृत विकासको सम्बन्धमा नेपालको प्रस्तावना औंल्यायो । चिनियाँ पक्ष नेपालसँग अनुभव बाँड्न र यस प्रस्तावमा नेपाली पक्षलाई सहयोग गर्ने इच्छुक रहेको छ ।   बुंदा नम्वर ८    सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई नेपाल र चीनको मित्रताको प्रतिक मान्दै दुवै पक्षले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्नेछन् । विश्वव्यापी मुद्दा जलवायु परिवर्तन र वातावरणको संरक्षणको विषयमा पनि सहकार्य हुनेछ । दुवै देशले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट मापन गरेर सार्वजनिक गर्नेछ ।    बुंदा नम्वर ९   दुवै पक्षले सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकारबीच सम्झौता भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे जसले सीमा व्यवस्थापन र दुबै पक्षको सहयोगको स्तरमा सुधार गर्नेछ । दुवै पक्ष आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोग सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा सुन्तुष्ट छन् । दुवै पक्ष सुपुर्दगी सन्धि चाँडै हुनेमा आशावादी छन् । आउँदो ३ वर्षभित्र चीनले नेपालका कानुन प्रवर्तन अधिकारीहरुलाई कम्तिमा सयवटा प्रशिक्षक कार्यक्रममा भाग लिने अवसर दिनेछ । यसको उद्देश्य दुवै देशबीचको सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनु हो । चीन र नेपालले सुरक्षाकर्मीहरूको भ्रमणको आदानप्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास र प्रशिक्षण, प्रकोप रोकथाम तथा कर्मचारी तालिमका सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछन् ।   बुुंदा नम्वर १०   दुवै पक्ष शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, परम्परागत चिकित्सा, संचार माध्यम, थिंक ट्यांक तथा युवा विभिन्न तहमा सहयोग प्रवद्र्धन र सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् ।    बुंदा नम्वर ११   चिनियाँ पक्ष चीनको सिचुआन प्रान्तको छेन्दुमा नेपालको वाणिज्य दूतावस स्थापना गर्न सहमत भएको छ ।    बुंंदा नम्वर १२    दुवै पक्ष सम्बन्धलाई थप सुदृढीकरण गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा पारस्परिक लाभदायी सहयोग पुर्याउन सहमत हुनुका साथै विद्यमान संयन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सहमत भएको छ ।   बुंदा नम्वर १३   दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य बहुपक्षीय समुदायमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न र विकासशील देशहरूको साझा हितको रक्षा गर्न सहमत भए । दुवै पक्षले क्षेत्रीय मुद्दाहरुमा सहयोग बढाउन सहकार्य प्रबर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा फलदायी विचारहरुको आदानप्रदान गरे र आपसी हितका विषयमा एक अर्कालाई सहयोग गर्न सहमत भए । दुवै पक्षले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे र साझा लाभका साथ बढी खुला, समावेशी र सन्तुलित आर्थिक भूमण्डलीकरणको लागि काम गरेको छ ।   बुंदा नम्वर १४    दुवै देशले ७० औं जनवादी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण गराएको र यसले नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ ।  राष्ट्रपति सीको तर्फबाट नेपाली नेतालाई चीनको भ्रमणका लागि निम्तो दिइएको र कूटनीतिक माध्यमलाई जारी राख्नेछ ।  (नेपाल र चीनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको नेपाली अनुवादमा आधारित)      के के छन, नेपाल र चीनबिच भएको २० बुदें सम्झौतामा ?    २३ बर्षपछि छिमेकी मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी जीन पिङको दुुई दिवसीय राजकिय भ्रमणको अवसरमा २० बुदें सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता नेपाल र चीन दुबैको हितको लागि रहेको छ । समझदारी अनुसार अब सहजरुपमा नेपालको सबै कृषि उत्पादनले चीनमा प्रवेश पाउने भएकाछन । सम्झौतामा दुई देशको बिचको भुमी कुनैपनि मुुलुकको बिरुद्धमा प्रयोग हुन नदिनको लागि सिमा व्यवस्थापन र सिमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने बिषयमा समेत समझदारी भएको छ । सरकारको शासकीय क्षमता अभिबृद्धि गरी राष्ट्रको आर्थिक बिकास तथा समृद्धि गर्ने बिषयम पनि दुई देशबिच समझदारी भएको छ ।   नेपाल र चीनबीच सगरमाथा र झुमुलाङमा संरक्षण र पर्यावरणीय सुधार गर्ने बिषयमा पनि सम्झौता भएको छ । दुुबै देशको हित अनकुल हुुने गरी लगानी एवं उत्पादनशील क्षमताका प्रमुख आयोजनाहरुको प्रर्वधन गर्ने बिषयमा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास आयोगबिच पारस्परिक सहयोग गर्ने बिषयमा पनि समझदारी भएको छ ।    दुबै देशका प्रमुुखहरुबिच छेङ्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने बिषयमा पनि सम्झौता भएको छ । शहरी शौन्र्दय कायम राख्दै, पुरातात्विक सम्पदा धरोहरुको संरक्षण र जर्गेन  गर्नको लागि काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नान्जिङ शहरबीच भगीनी शहरको सम्वन्ध स्थापना गर्ने बिषयमा पनि सम्झौता भएको छ । यसैगरी बुटबल उपमाहनगरपालिका र चीनको सियन शहरबीच भगीनी शहरको सम्वन्ध स्थापना गर्ने बिषयमा पनि समझदारी भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चीनको परम्प्रागत चिनियाँ औषधीको उत्पादन, बजारीकरण र सहयोग गर्ने बिषयमा पनि सम्झौता भएको हो ।    कुनै पनि समयमा हुुने आउने सक्ने प्राकृतिक प्रकोप, बिपत्ती र त्यसबाट हुुन सक्ने संभावित क्षति न्युुनीकरण गर्नको लागि गृह मन्त्रालय र चीनको आपतकालीन व्यवस्था मन्त्रालयबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बिषयमा पनि सम्झौता भएको छ । यि बाहेक नेपालको महान्यायधिवक्ताको कार्यालय चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्यूरेट, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको चिनिया बिश्व बिद्यालयबिचमा पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने बिषयमा पनि सम्झौता भएको छ ।    यि हुन नेपाल र चीनबिच भएका २० बुदे सम्झौता र सहमती  क्रस         बिषय बुदा नम्वर १ दुुई देशबिचको सिमा व्यवस्थापन बुदा नम्वर २ शासन क्षमता अभिबृद्धिमा सहयोग गर्ने बुदानम्वर ३ अन्तरदेशीय अपराध न्युुनीकरणमा सहकार्य र सहयोग बुदानम्वर ४ सगरमाथा (भोङुलोङमा) संरक्षणमा सहकार्य गर्ने बुदा नम्वर ५         राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास आयोगबिच सहकार्य बुदा नम्वर ५ लगानी र उत्पादकत्व बृद्धिमा सहकार्य गर्ने बुदा नम्वर ६ छेङ्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने बुदा नम्वर ७ यातायात क्षेत्र सुधार र क्रस बोर्डर लाईनको बिस्तार बुदा नम्वर ८ काठमाडौ महानगरपालिकासंग सिस्टर सिटीको सम्वन्ध स्थिापित गर्ने बुदा नम्बर ९ बुुटवल उपमहानगरपालिका र चीनको सियान सहरबिच भगिनी सम्वन्ध  बुदा नम्वर १० परंपरागत औषधीको उत्पादनको लागि सहकार्य बुदा नम्वर ११ जोेखिम न्युुनीकरण र आपतकालीन उद्धारको लागि सहयोग गर्ने बुदा नम्बर १२ महान्यायधिवक्ता र सो सम्वन्धीत बिषयमा समन्वय गर्ने बुदा नम्वर १३ त्रिभुुवन बिश्वबिद्यालय संग सम्झौता बुदा नम्वर १४ नेपालबाट फलफुुल निर्यातमा सहयोग गर्ने  बुदा नम्वर १५ उद्योग बाँणिज्य तथा आपुुर्ती मन्त्रालयसंग सम्वन्धीत कार्यमा सहयोग बुदा नम्वर १६ बाँणिज्य तथा आपुुर्ती मन्त्रालयसंग सहकार्य गर्ने बुदा नम्वर १७ नेपालमा चीनको सहयोगमा निर्मित भूकम्प मापन परियोजना हस्तान्तरण बुदानम्वर १८ अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी समन्वय  बुदा नम्वर १९ सीमा सुरक्षा उपकरण तथा कार्यालय उपकरणका लागि एक्सचेन्ज अफ लेटर बुदा नम्वर २० चिनियाँ सहयोगका महानगर खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना   चिनियाँ राष्ट्रपति सी संगको भेटपछि नेका सभापति देउवाले यसो भनेका थिए    पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सँगको भेटमा द्विपक्षीय आपसी सम्बन्धलार्ई थप सबल बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए थिए ।    सी संगको भेटमा सभापति देउवाले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) प्रति नेपालको समर्थन रहेको उल्लेख गर्दै बढी प्रतिफल हुने परियोजनामा लगानी सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । सो अवसरमा सभापति देउवाले नेपाली काँग्रेस र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबिच लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्ध रही आएको बताउँदै तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको नेपाल भ्रमणका बेला आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहेको स्मरण समेत गरेका थिए । भेटमा देउवाले नेपाल सदैव एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र नेपालको भूमि छिमेकी मित्रराष्ट्रको अहितमा प्रयोग हुन नदिने राष्ट्रपति सी लाई विश्वास दिलाएका थिए ।    राष्ट्रपतिसी को नेपाल भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन र दुवै देशले एकापसबाट व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लाभलिन सकिनेमा सभापति देउवाले भेटमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।       नेपाल भ्रमण अघि सी को भारत भ्रमण के भएको थियो, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसंग सहमती    नेपाल भ्रमणअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले भारत भ्रमण गरेका थिए । उक्त भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग सी निकै नै गम्भिर बिषयहरुमा वार्ता र सहमती भएको थियो ।  भेटपछि मोदीले भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा ‘नयाँ युग’ को शुरू भएको बताएका थिए । जनसंख्याका हिसाबले विश्वका दुई ठूला मुलुकबीच देखिँदै आएका समस्यालाई कम गर्दै जाने बिषयमा प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङबीच चिनियाँ नेताको दुई दिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन चेन्नईको दक्षिणमा रहेको ऐतिहासिक ताज फिशरम्यान कोव रिसोर्टमा एक्ला एक्लै भेटवार्ता भएको हो । दुई नेताबीच विगत १८ महिनामा भएको यो दोस्रो भेटवार्ता थियो । उनीहरूबीच करिब डेढ बर्ष पहिले चीनको उहानमा भएको शिखर सम्मेलनका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न इमान्दार प्रयास जारी राख्ने सहमति भएको छ ।   ‘भेटवार्तामा दुवै पक्षले विवेकसम्मतरूपमा कुनै पनि बिषयमा रहेका मतभिन्नतालाई व्यवस्थापन गर्ने सहमति बनेको छ’, भारत सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए ‘उहान सम्मेलनले हाम्रो सम्बन्धमा नयाँ स्वरूप र बढ्दो स्थायित्व प्रदान गरेको छ । हाम्रो चेन्नई दृष्टिले चीन र भारतबीच सहकार्यको नयाँ युगको थालनी गरेको छ ।’   राष्ट्रपति सीले सम्मेलनका प्रतिनिधिमण्डलसँग आफ्नो मन्तव्य राख्दै आफू र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच मित्रका हिसाबले खुला दिलले छलफल गरेको बताए । चीन–भारत उच्चस्तरीय आर्थिक व्यापारिक वार्ता प्रणालीको स्थापनाका आधारमा आर्थिक विकासको रणनितिक सम्पर्कलाई अझ प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र उद्योग व्यवसायको साझेदारी सम्बन्धको स्थापनाबारे छलफल गर्नुपर्ने धारणा राष्ट्रपति सीले राखेका छन् ।    भारतीय औषधी र सूचना उद्योग व्यवसायहरूमा चीनलाई लगानी लगाउन प्रधानमन्त्री मोदीले स्वागत व्यक्त गरेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले चीनसँगको वास्तविक सहकार्यलाई अझ बढी गहन पार्न भारत इच्छुक रहेको बताउनुका साथै चिनियाँ उद्योग व्यवसायहरूलाई भारतीय उद्योगमा लगानीका लागि अह्वान गरेका छन् । अमेरिकासँग संरक्षणवादी नीति लिएका दुवै मुलुकले आपसी बजारका लागिसमेत व्यापक पहँुच विस्तार गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । यसबाहेक चीनले भारतमा आफ्नो फाइभ–जी नेटवर्क विस्तार, आतंकवाद विरोधी अभियान, क्षेत्रीय सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नेलगायतका बिषयमा पनि छलफल भएको थियो ।  भारत र चीनबिचको व्यापार सन् २०१९ मा एक सय अर्ब डलर पुुग्ने   चीनमा भारतको राजदूतले दाबी गरेअनुसार सन् २०१९ मा दुई देशको कारोबार १ सय अर्ब डलर पार गर्ने देखिएको छ । यसको मतलब कारोबार बढिरहेको छ । तर कारोबार बढे पनि फाइदा पनि उत्तिकै बढेको भने स्थिति छैन ।    भारत र चीनबीच व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध पछिल्लो केही वर्षमा तीव्र गतिमा बढेको छ र दुई देशबीच धेरै प्रकारको वस्तु व्यापार हुँदै आइरहेको छ । भारतले चीनमा कपास, धातुजन्य वस्तु, हिरा र अन्य प्राकृतिक रत्न निर्यात गर्छ भने चीनले पनि भारतमा टेलिकम सामग्री, विद्युतीय उपकरण, अर्गानिक केमिकल र मल निर्यात गर्छ । तर यी वस्तुको कारोबारका बीच चीनलाई बढी फाइदा हुने गरेको छ । भारत र चीनबीच कारोबारको स्थिति हेर्ने हो भने सन् २००० मा दुई देशबीचको कारोबार तीन अर्ब अमेरिकी डलरको रहेको थियो जुन सन् २००८ मा बढेर ५१ अर्ब ८० करोड डलरको पुगेको थियो ।    वस्तुको मामिलामा चीनले अमेरिकालाई उछिनेर भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको थियो । सन् २०१८ मा दुई देशको कारोबारी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्दा ९५ अर्ब ५४ करोड डलरको व्यापार भएको थियो । त्यस्तै चीनमा भारतको राजदूतले दाबी गरेअनुसार सन् २०१९ मा दुई देशको कारोबार १ सय अर्ब डलर पार गर्ने देखिएको छ । यसको मतलब कारोबार बढिरहेको छ । तर कारोबार बढे पनि फाइदा पनि उत्तिकै बढेको भने स्थिति छैन ।    भारतीय विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटअनुसार सन् २०१८ मा भारत र चीनबीच ९५ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलरको कारोबार भएको थियो तर यसमा भारतले १८ अर्ब ८४ करोड डलरको मात्रै सामान निर्यात गरेको थियो । यसको मतलब चीनले भारतको सामान कम खरिद गरेको भन्ने नै हो । त्यसको पाँच गुणा बढी सामान चीनले भारतलाई बेचेको छ । यसको अर्थ चीनले दुई देशको व्यापारिक फाइदा राम्रैसँग लिएको छ ।    भारतको व्यापार घाटा चीनसँग धेरै    नेपालले भारतसंगको व्यापारमा जति ठुुलो घाटा बेहोरेको छ, त्यसको कंयो गुणा ठुुलो घाटा भारतले चीनसंगको  व्यापारमा बेहोरेको छ । भारतले चीनबाट धेरै नै सामान खरिद गर्दे आएको छ ।  सन् २०१८ मा भारतलाई चीनसँग ५७ अर्ब ८६ करोड डलर व्यापार घाटा भएको थियो । दुई देशको बीच रहेको यो व्यापार असन्तुलन भारतको टाउको दुःखाइ बन्दै आएको छ । भारतले अहिले यो व्यापारघाटा कम गर्न चाहिरहेको छ । भारतले चीनलाई यसबारे कुनै कुनै वस्तुलाई चीनमा बजार पहुँच मिलाइदिन आग्रह गरिरहेको छ । खासगरी भारतले चीनमा औषधि निर्यात गर्न चाहेको छ । यसबाहेक भारतले चीनमा आईटी सेवा दिनसक्छ  भने इन्जिनियरिङमा पनि सेवा दिन सक्छ । खाद्यान्नतर्फ भारतले चीनमा चामल, चिनी, फलफूल र तरकारी, मासु उत्पादन, सुती धागो र कपडाहरु बेच्न सक्छ । व्यापार असन्तुलन मिलाउन सन् २००४ मा पनि भारतले कोसिस गरेको थियो । उक्त वर्ष पनि वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिंग भारत आएका थिए । त्यतिबेला भारत र चीनबीच व्यापारिक सहयोग बढाउन पञ्चवर्षीय कार्यक्रम बनाइएको पनि थियो ।    भारतले त्यतिबेला चिनियाँ बजारमा पहुँचको लागि भारतले कसरी निर्यात गर्न सक्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो । फेरि सन् २०१८ मा केही वस्तुहरु चीनलाई बेच्ने तय भएको थियो । यसमा बासमती चामल, माछाजन्य खाना र तेल जस्ता वस्तुहरु समावेश थिए । यो वर्ष भारतले चीनलाई खुर्सानी र तमाखुको पात निर्यात गर्ने तय भएको छ ।   त्यस्तै लगानीतर्फ पनि दुई देशबीच धेरै कुराकानी भएको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म चीनले भारतमा ४ अर्ब ७४ करोड डलरको लगानी गरेको थियो । चीनले पछिल्लो समय भारतमा नयाँ व्यवसायमा लगानी गरिरहेको छ । यद्यपि भारतले चीनमा भने कम मात्रामा लगानी गर्दै आएको छ । सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म भारतले चीनमा ८५ करोड १९ लाख डलर लगानी गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । अब भने दुवै देशले आपसी लगानी वृद्धि गर्न चाहेका छन् । चीन पछिल्लो समय अमेरिकासँगको व्यापारयुद्धमा अल्झेको छ । चीनबाट आयात हुने वस्तुमा अमेरिकाले एकपछि अर्को कर थोपरेको छ । यी दुई देशबीचको व्यापारिक तनाव विश्वभर परेको छ ।     


Posted on: 2019-Oct-24